अन्न आणि वस्तू पुरवण्यासंदर्भात ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या Zomato, Swiggy, Amazon सारख्या कंपन्यांसंदर्भात विधानसभेत महत्वाचा प्रश्न..
आमदार भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित करत वेधले नागरिकांच्या सुरक्षेकडे लक्ष
Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Amazon ऑनलाईन डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी अनिवार्य करण्याचे सरकारचे स्पष्ट संकेत
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात आज खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी राज्यातील Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Amazon तसेच इतर ऑनलाईन खाद्यपदार्थ व वस्तू वितरण करणाऱ्या कंपन्यांमधील वितरण कर्मचाऱ्यांच्या पोलीस पडताळणीचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला.
आमदार तापकीर यांनी विचारले की राज्यातील सर्व ऑनलाईन डिलिव्हरी कंपन्यांसाठी वितरण कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी सक्तीची करण्यासाठी शासन स्वतंत्र परिपत्रक काढणार आहे काय? तसेच, पडताळणीशिवाय कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे काय?
महिला, अल्पवयीन मुली, वयोवृद्ध व अपंग नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित करत त्यांनी पुढे विचारले की ग्राहकाने मागणी केल्यास वितरण कर्मचाऱ्याची पडताळलेली ओळख व माहिती ॲपवर पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन संबंधित कंपन्यांना आदेश देणार आहे काय?
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर (कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन) यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की संबंधित कंपन्या नियुक्ती प्रक्रियेदरम्यान ऑनलाईन नोंदणी करतात व आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक तपशील, ड्रायव्हिंग लायसन्स, ई-श्रम नोंदणी क्रमांक, वाहन कागदपत्रे तसेच पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे मागवितात.
मंत्री महोदयांनी सांगितले की मध्यंतरी घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गृह विभागामार्फत चर्चासत्र घेऊन सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. कामगार विभागाने गृह विभागाला सूचित केले असून सर्व कंपन्यांनी पोलीस पडताळणी केल्याशिवाय कामगार नोंदणी करू नये, याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
पोलीस पडताळणी न केलेला कर्मचारी आढळल्यास त्यास तत्काळ कामावरून कमी करण्यात यावे तसेच निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर गृह विभागासोबत समन्वय साधून कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले.
राज्यात ऑनलाईन डिलिव्हरी सेवांचा वाढता विस्तार आणि नागरिकांचा वाढता वापर लक्षात घेता, वितरण कर्मचाऱ्यांची सक्तीची पोलीस पडताळणी व कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दिशेने शासन गंभीर पावले उचलत असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले.
