पुणे मनपातील अधिकाऱ्याला पुणेकरांकडून दररोज दहा लाख रुपये दंड वसुलीचे तालिबानी फर्मान काढायला लावणारा म्होरक्या कोण ? शिवसेनेचा सवाल
पुणे : पुणे महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातील सहआयुक्तांना प्रतिदिन दहा लाख रुपये दंड वसूल करण्याचे उद्दिष्ट दिल्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने मास्क न घालणे,सोशल डिस्टंसिंगचे पालन न करणे, यासाठी दंडात्मक कारवाई करण्याचे महानगरपालिकेने ठरवले आहे. कोरोना महामारी प्रसार कमी होण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करणे योग्य असली तरी प्रतिदिन दहा लाख रुपये प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातून जमा करण्याचे उद्दिष्ट देणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे हे एक प्रकारचे तालिबानी फर्मान म्हणावे लागेल, आणि या अधिकाऱ्याला तालिबानी फर्मान काढण्यास लावणारा म्होरक्या नक्की आहे तरी कोण ? हे पुणेकर जनतेला समजणे महत्वाचे आहे. असा प्रश्न शिवसेनेचे शहर प्रमुख संजय मोरे यांनी केली आहे.
मोरे म्हणाले, प्रतिदिन दहा लाख रुपये दंडाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून अनेक छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांचे, तसेच सर्वसामान्य पुणेकर नागरिकांचे अतोनात हाल केले जातील व पुणेकरांना त्रास दिला जाईल कारण महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्याकडून काढलेल्या आदेशामुळे अधिकारी नागरिकांचा छळ करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. त्यामुळे असे तालिबानी पद्धतीचे फर्मान काढायला लावणार्यांना पुढील निवडणुकीत पुणेकर जागा दाखवून देतील. पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्दिष्टाने असे काम करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
त्यापेक्षा टेंडर मध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखल्यास पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढेल यात शंका नाही. तसेच सत्ताधारी नगरसेवकांकडून त्याच त्याच कामाची फेर निविदा काढण्याचे थांबवल्यास व न केलेल्या कामाची खोटी बिल काढणे थांबविल्यास, पुणे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. उद्दिष्ट ठरवून केलेली कारवाई ही पूर्णपणे चुकीची असते. दंडात्मक कारवाई करणे हा आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याचा मार्ग नसून लोकांमध्ये जनजागृती होणे हेच दंडात्मक कारवाई करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असते, याची जाणीव प्रशासनाला व सत्ताधाऱ्यांना असणे आवश्यक आहे. असेही मोरे म्हणाले.
