पुणे महापालिकेबाहेर  “कंत्राटी सफाई कामगारांना कायम करा” या प्रमुख मागणीसाठी कामगार युनियनचे तीव्र आंदोलन ; क्रांती दिनी राज्यभर निदर्शने

पुणे :   महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरीषदा ई. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील “कंत्राटी सफाई कामगारांना कर्नाटक राज्याप्रमाणे कायम करा” व “कंत्राटी पद्धत बंद करा” या प्रमुख मागणी करिता ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी राज्यभर आंदोलने करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर ही कामगारांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत निदर्शने केली.

आज महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरीषदा,  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामगारांनी आप आपल्या महानगर पालिकेवर सर्व संघटनांनी कंत्राटी सफाई कामगारांना संघटीत करून कामगारांची मोठया प्रमाणात निदर्शने केली.

महाराष्ट्र राज्यात २ लाखापेक्षा जास्त कंत्राटी सफाई कामगार हे गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून कार्यरत आहेत, व त्यांचे खूप मोठे आर्थिक, सामाजिक शोषण केंद्र व राज्य सरकार कडून व संबंधीत कंत्राटदारांकडून होत आहे. शासनाच्या निर्णया प्रमाणे किमान वेतनाची अंमलबजावणी केली जात नाही, भविष्य निर्वाह निधी ई.एस.आय. ची रक्कम भरली जात नाही, वेतन चिठ्ठी, ओळखपत्र, गमबूट, मास्क, हातमोजे तसेच सफाई करण्याचे साहित्त्य देणे हे निविदेच्या अटी शर्तीमध्ये असून देखील संबंधीत ठेकेदार देत नाही. तसेच पुणे महानगरपालिकेने तर सन २०२१ साली वेतन दिले पण त्यातून वेतनातील घरभाडे भत्ता, रजा वेतन, बोनसची रक्कम बंद करून टाकली. यामुळे कामगारांचे खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे.  या मगण्यांसंदर्भात प्रशासनाला वारंवार लेखी स्वरूपात निवेदन देऊन देखील प्रशासन दखल घेत नाही. याच्या विरुद्ध आवाज उठवला तर कामगारांना कामावरून कमी केले जाते. संबंधीत कंत्राटदार व सरकारी अधिकारी यांचे आर्थिक हितसंबध गुंतलेले आहे त्यामुळे कामगारांचे आर्थिक शोषण होत आहे. असे आरोप यावेळी कामगार संघटनांनकडून करण्यात आले.

यावेळी कामगार संघटनांनी किमान विविध मागण्या करत सरकारला धारेवर धरले.  वेतनाची अंमलबजावणी केली तरी कायम कामगारांच्या एक तृतीयांश वेतनदेखील त्यांना अदा केले जात नाही.  कंत्राटी सफाई कामगार हे कायम कामगारांएवढेच काम करतात, त्यांच्या कामाचे स्वरुप देखील पूर्णपणें समान आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात साफसफाई ठेवण्याची महत्वपूर्ण जवाबदारी हे कंत्राटी सफाई कामगार पार पाडतात. देशातील प्रत्येक राज्यात व महाराष्ट्रात ५०% पेक्षा जास्त साफसफाईची कामे ही कंत्राटी सफाई कामगारांच्या मार्फत  पार पाडली जातात. स्वच्छ भारत अभियानात रात्रंदिवस कामे करून देखील कंत्राटदारांच्या व प्रशासकीय यंत्रणेच्या शोषणाचे बळी ठरत आहेत. निदर्शनावेळी सांगण्यात आले .

कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्य सरकारकडे अनेक वेळा पत्रव्यवहार देखील करण्यात आलेला आहे. तसेच सरकारच्या मा.लाड-पागे समितीच्या शिफारशींमध्ये देखील बारामाही चालणारे साफसफाईचे काम हे कंत्राटी पध्दतीने करण्यात येऊ नये हे नमुद केलेले आहे. शिवाय कर्नाटक राज्यात २०१७ साली या शासना व कंत्राटदारांच्या अमानुष शोषणाच्या विरोधात सर्व कंत्राटी सफाई कामगारांनी ४ दिवसाचे काम बंद आंदोलन संपूर्ण कर्नाटक राज्यात करण्यात आले होते. या त्यांच्या तिव्र आंदोलनामुळे कर्नाटक सरकारने दखल घेऊन २०१७ साली कंत्राटी सफाई कामगारांना कंत्राटदारांना बाजूला करून थेट महानगरपालिकेकडूनच किमान वेतन व इतर सुविधा देण्याचा विधान सभेत ठराव करून सर्व अध्यादेश काढला आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व कामगारांना कायम केले. तसेच सर्व सुविधा जसे- पी.एफ., ई.एस.आय., सुरक्षा साधने, बोनस, घरभाडे भत्ता, या सुविधा त्यांना देऊन कंत्राटी कामगारांना न्याय दिला. त्यामुळे ठेकेदारांना द्यायच्या १० ते १५% फायद्याच्या रकमेची देखील मोठी बचत झालेली आहे. याच धर्तीवर पहिले पाऊल म्हणून महाराष्ट्र सरकारने देखील तातडीने कर्नाटक राज्यांप्रमाणे निर्णय घेऊन कंत्राटी पद्धत बंद करून कंत्राटी कामगारांना कायम करा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

कंत्राटी पद्धत बंद केल्याने ठेकेदारांना दिल्या जाणार्‍या फायद्याच्या १० ते १५% रकमेची बचत होईल आणि  ती रक्कम नागरिकांच्या नागरी सुविधांवर खर्च करता येईल. शिवाय कंत्राटी कामगारांना पूर्णतः किमान वेतन, सर्व सामाजीक सुरक्षा व काही प्रमाणात सन्मानाचे जीवन जगतील. कंत्राटी कामगारांच्या सर्व प्रश्नांच्या संदर्भात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व कर्नाटक राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याने ही निर्णय घ्यावा याकरता ९ ऑगस्ट – २०२४ क्रांती दिनी ऑल इंडिया म्युनिसिपल अ‍ॅंड सॅनिटेशन वर्कर्स फेडरेशन – संलग्न एक्टु (AICCTU), पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व अन्य अनेक संघटना एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगर परिषदा येथे कंत्राटी कामगारांनी  निदर्शने केली. 

केंद्र सरकारने जे कामगार विरोधी कायदे केले आहेत ते रद्द करणे, सर्व खात्यातील कंत्राटी पद्धत बंद करणे तसेच सर्व अस्थापनेतील कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी देशव्यापी व राज्यव्यापी तिव्र लढा उभा करण्याचा निर्धार ९ ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त करण्यात आला. तसेच कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा अध्यादेश शासनाने काढावा अन्यथा विधान सभेच्या निवडणूकीत जागा दाखवल्या शिवाय राहाणार नाही असा इशारा सरकारला महानगरपालिका कामगार युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट यांच्या वतीने देण्यात आला” 

यावेळी आम आदमी पार्टीचे अभिजित मोरे व काँग्रेस पक्षाच्या माजी महापौर कमल व्यवहारे यांना कंत्राटी कामगांराच्या निदर्शानात मार्गदर्शन करून लढ्याला पाठींबा दिला. तसेच युनियनचे कार्याध्यक्ष कॉ. मधुकर नरसिंगे उपाध्यक्ष कॉ. शोभा बनसोडे, कॉ. दिलीप कांबळे, कॉ. सुदाम गोसावी, कार्यालयीन चिटणीस कॉ. वैजीनाथ गायकवाड, कॉ. राम अडागळे, कॉ. सिद्धार्थ प्रभुणे, कॉ. करूणा गजधनी, कॉ. ओंकार काळे इत्यादीने मार्गदर्शन केले. तसेच कॉ. प्रमिला वाघमारे, कॉ. तानाजी रिकीबे, कॉ. धनंजय आयवळे, कॉ. अर्चना धिमधिम, कॉ. पुनम पाटोळे, कॉ. अरुण शेलार, कॉ. संतोष चव्हाण, कॉ. सतीश करडे, कॉ. देवनाथ सद्भैया, कॉ. संजय रासगे, कॉ. सुनिल मुलकूल, कॉ. मुकेश भोसले, कॉ. राजेश पिल्ले या शिष्टमंडळाने उपायुक्त प्रतिभा पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. सदर निदर्शनात तीन हजार कंत्राटी कामगार उपस्थित होते. सभेचे सुत्र संचलन कॉ. प्रकाश चव्हाण यांनी केले कॉ. चंद्रकांत गमरे यांनी सभेचा समारोप केला.