बावधन प्रकरण.. बिल्डरसाठी नाल्यावर पूल आणि पालिका अधिकाऱ्यांची भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात

पत्रकार परिषदेत जागा मालकांनी पालिकेच्या गलथान कारभाराचे वास्तव आणले समोर

पुणे : बावधन खुर्द येथील सर्व्हे क्रमांक ३६ व ३७/२ परिसरात एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या फायद्यासाठी नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण करून त्यावरून रस्ता व ॲक्सेस उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने नियमांची पायमल्ली केल्याचा गंभीर आरोप सर्व्हे क्रमांक ३६ चे जागामालक अतुल बहिरट यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महापालिका प्रशासन आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

बहिरट यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व्हे क्रमांक ३६ मधून नैसर्गिक नाला वाहत असून त्यावरून महापालिकेचा डीपी रस्ता प्रस्तावित आहे. या रस्त्याचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून रखडले आहे. रस्त्याच्या कामासाठी सर्व्हे क्रमांक ३६ च्या मालकांनी महापालिकेला सहकार्य केले असून बॉक्स कल्व्हर्टसाठी तब्बल २ कोटी ६५ लाख ३५ हजार २६७ रुपयांचे चलन महापालिकेच्या तिजोरीत भरले असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच मे २०२५ पासून पथ, बांधकाम आणि मलनिःसारण विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, सर्व्हे क्रमांक ३६ लगतच्या सर्व्हे क्रमांक ३७/२ब मध्ये ‘पूर्वांकरा डेव्हलपर्स’कडून ‘पूर्वा अस्पायर’ हा बांधकाम प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला ॲक्सेस मिळावा यासाठी सर्व्हे क्रमांक ३६ मधील डीपी रस्त्याचा संदर्भ दाखविताना प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेल्या नाल्याची माहिती बांधकाम नकाशांमध्ये दाखविण्यात आली नसल्याचा आरोप बहिरट यांनी केला.

बावधन खुर्दच्या डीपी नकाशातील कथित ड्राफ्टिंग एररचा गैरफायदा घेत नाल्याचा प्रत्यक्ष प्रवाह नकाशात दाखविला गेला नाही. तसेच नाल्यामध्ये पाईप व राडारोडा टाकून त्याचा प्रवाह खंडित करून त्यावर रस्ता आणि कमान उभारण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या ठिकाणी महापालिकेच्या विविध अधिकाऱ्यांनी पाहणी करूनही संबंधित परवानग्यांमध्ये नाल्याचा उल्लेख करण्यात आला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

पर्यावरण नियंत्रण विभागाकडून एनओसी घेतानाही नाल्याचा प्रवाह नकाशामध्ये दाखविला गेला नसल्याने महापालिकेची तसेच संबंधित विभागाची दिशाभूल झाल्याचा आरोप बहिरट यांनी केला. नाल्याचा प्रवाह अडवल्यामुळे पावसाळ्यात सर्व्हे क्रमांक ३६ मध्ये पाणी साचून जागामालकांना आर्थिक नुकसान आणि मनस्ताप सहन करावा लागल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महापालिकेकडे १ डिसेंबर २०२५ पासून अनेक तक्रारी करूनही कारवाई न झाल्याने सर्व्हे क्रमांक ३६ च्या मालकांनी महापालिकेच्या नालेसफाई कंत्राटदारामार्फत नाला प्रवाहित करून घेतल्याचे बहिरट यांनी सांगितले. यावेळी नाल्यातील पाईप व राडारोडा हटविण्यात आल्याने बांधकाम व्यावसायिकाच्या प्रतिनिधींकडून दबाव आणि धमक्या दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

‘पीएमसीला खिशात घेऊन फिरतो’ अशी धमकी दिल्याचा आरोप

बांधकाम व्यावसायिकाच्या प्रतिनिधींनी, “हमलोग पीएमसी को जेब में लेके घुमते है, तुम्हारा भी काम रुकवायेंगे और नाले पर रस्ता भी बनवाके लेंगे,” अशी धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप बहिरट यांनी केला. या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही.

महापालिकेच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह

२० ऑगस्ट रोजी दुपारी साडेचारच्या सुमारास महापालिकेच्या बांधकाम व अतिक्रमण विभागातील अधिकारी-कर्मचारी तसेच उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांच्या उपस्थितीत मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान सर्व्हे क्रमांक ३६ मधील काही खासगी मालमत्तांचे नुकसान झाले आणि नाल्यावर पूल उभारून बांधकाम प्रकल्पाला रस्ता उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा आरोप बहिरट यांनी केला.

“अतिक्रमण काढणे हे अतिक्रमण विभागाचे काम असताना खासगी विकसकाला ॲक्सेस मिळण्यासाठी नाल्यावर पूल उभारण्याची भूमिका महापालिकेने का घेतली?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

‘गुन्हे दाखल करू’ अशी धमकी दिल्याचा आरोप

कारवाईदरम्यान संबंधित जागामालकांनी आपले म्हणणे ऐकून घेऊन लेखी हरकती मागवाव्यात आणि त्यानंतर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांनी “सरकारी कामकाजात अडथळा करताय, तुमच्यावर गुन्हे दाखल करू” तसेच “तुम्हाला काय करायचे ते करा, मला काय करायचे ते मी करतो,” अशा शब्दांत धमकावल्याचा आरोप बहिरट यांनी केला.

याचवेळी सर्व्हे क्रमांक ३५/१ मधील जागेत डीपी रस्त्यावर पत्रे लावून रस्ता अडविण्यात आल्याची तक्रारही त्यांनी केली. त्या ठिकाणी मात्र संबंधित मालकाला नोटीस देऊन त्याचे म्हणणे मागविल्यानंतर कारवाई करण्याची भूमिका घेण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईत दुहेरी निकष वापरले जात असल्याचा आरोप बहिरट यांनी केला.

सहा प्रमुख प्रश्न उपस्थित

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करताना बहिरट यांनी महापालिका प्रशासनासमोर सहा प्रमुख प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पूर्वांकरा डेव्हलपर्सने नाल्याची माहिती कथितरीत्या लपवून परवानग्या मिळविल्याबाबत संबंधित विकसकावर कारवाई का करू नये? महापालिकेची दिशाभूल करून मिळविलेल्या परवानग्या रद्द का करू नयेत? नाल्याचा प्रवाह अडवून पर्यावरणाचे नुकसान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये? पर्यावरण नियंत्रण विभागाकडून मिळविलेली एनओसी रद्द करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाला कळविण्यात का येऊ नये? तसेच नाल्याची प्रत्यक्ष स्थिती तपासल्याशिवाय परवानग्या देणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी का करू नये, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

तसेच सर्व्हे क्रमांक ३६ च्या मालकांनी डीपी रस्त्यासाठी सहकार्य करून मोठी रक्कम महापालिकेकडे जमा केली असतानाही त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

या प्रकरणी न्यायालयीन तसेच शासनस्तरावर दाद मागणार असल्याचे अतुल बहिरट यांनी स्पष्ट केले असून, महापालिका आयुक्त, पालकमंत्री, नगरविकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.     

दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित बांधकाम व्यावसायिक तसेच महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही.