अशांततेवर वचक, पण जनसुरक्षा कायद्याचा वापर सुसंगत हवा! – ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर

महाराष्ट्र विधानमंडळात नुकताच ‘जनसुरक्षा विशेष अधिनियम’ संमत झाला. देशातील नक्षलवादाने ग्रासलेल्या काही राज्यांप्रमाणेच आता महाराष्ट्राकडेही अंतर्गत सुरक्षेसाठी स्वतंत्र आणि कठोर कायदेशीर चौकट असणार आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना, त्यातील विधी आणि स्वातंत्र्य यातील नाजूक समतोल राखला जातो आहे की नाही, याकडे काटेकोर लक्ष ठेवणे ही लोकशाहीतील जबाबदारी आहे.

राज्यात नक्षलवादी संघटनांच्या हालचालींनी गेल्या काही वर्षांत डोके वर काढले आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका पोहोचवणाऱ्या व्यक्ती वा संघटनांविरोधात तत्काळ कारवाई करता यावी, या उद्देशाने या कायद्याची रचना करण्यात आली आहे. कोणत्याही गुन्ह्याचा ठोस पुरावा नसतानाही सरकारच्या आकलनानुसार एखादी व्यक्ती देशाच्या वा राज्याच्या सुरक्षेस धोका ठरत असल्यास, तिला तात्काळ ताब्यात घेण्याचा अधिकार या कायद्यात दिला गेला आहे.

हा निर्णय ‘पूर्वसंधीवर आघात’ करणारा असला, तरी त्याला मानवी हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांचे वलय आहे, हे विसरता कामा नये. अश्यावेळी सर्वसामान्य जनतेच्या मनात “या कायद्याचा गैरवापर तर होणार नाही ना?” हा प्रश्न उभा राहतो, आणि तो रास्त आहे. या प्रश्नांना उत्तर म्हणून सरकारने कायद्यात काही महत्त्वपूर्ण निर्बंध घातले आहेत. उदाहरणार्थ, केवळ DIG दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच गुन्हा नोंदवता येईल, आरोपपत्रही उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच सादर करता येईल, अशा तरतुदींमुळे प्रशासनाच्या मनमानीला अटकाव बसू शकतो. पण या कायद्याची खरी कसोटी तेव्हा लागेल, जेव्हा प्रत्यक्षात याचा उपयोग केला जाईल. किती प्रकरणांमध्ये निष्पक्षतेने आणि विवेकाने निर्णय घेण्यात आला, यावरच या कायद्याचे यश अवलंबून असेल. मूलभूत अधिकार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन धृवांमध्ये योग्य संतुलन राखणे हे कोणत्याही लोकशाही सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असते.

अर्थात, अशा कायद्याची आवश्यकता राज्यात खऱ्या अर्थाने जाणवत होती. आजवर महाराष्ट्राला UAPA, TADA, POTA सारख्या केंद्र सरकारच्या कायद्यांवरच अवलंबून राहावे लागत होते. या कायद्यांचा उपयोग करताना राज्याच्या पोलीस व सुरक्षा यंत्रणांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. त्यामुळे स्वतंत्र राज्यस्तरीय कायदा आवश्यक होता, हे खरेच. पण स्वतंत्रता आणि शक्ती यामधील विभाजन रेषा ओलांडली गेली तर लोकशाहीचे नुकसान होईल, हेही तेवढेच खरे.

सरकारकडून सांगितल्याप्रमाणे हा कायदा केवळ नक्षलवाद्यांपुरता मर्यादित राहील का, की तो इतर dissenting आवाजांवरही लादला जाईल, हे काळच ठरवेल. न्यायव्यवस्थेच्या देखरेखीखाली, सल्लागार मंडळाच्या शिफारशींच्या अधीन राहून जर कारवाई झाली, तरच या कायद्याचा उद्देश सफल ठरेल. अन्यथा, हा कायदा ‘जनसुरक्षा’पेक्षा ‘जनभय’ निर्माण करणारा ठरेल.

राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. परंतु याचे स्वरूप संविधानाच्या चौकटीत राहून रचनात्मक आणि विवेकशील राहील, याची खात्री लोकशाही व्यवस्थेने घेतली पाहिजे. शक्ती मिळवणे सहज असते, पण तिचा शिस्तबद्ध वापर हा खरी परीक्षा ठरतो.

ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर
9890420143
लेखक हे जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे येथे वकील म्हणून कार्यरत आहेत.