तुमच्या सारखे स्क्रिप्टनुसार आम्ही काम करायचं का ? चंद्रकांत पाटील यांचा शिवसेनेला सवाल..

पुणे : pune city शिवसेना सध्या कोणीतरी दिलेल्या स्क्रीप्टनुसार काम करते. त्यामुळे आम्हीदेखील तुमच्या स्क्रीप्टनुसार काम करायचं का? असा थेट सवाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार, चंद्रकांत पाटील chandrakant patil यांनी शिवसेनेला विचारला आहे. तसेच सरकारने त्यांचे काम करावे, आम्ही आमचं काम करत राहू, असा सल्लाही पाटील यांनी दिला. कोथरुड मधील मुलींना ड्रेस वाटपाच्या कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

पाटील म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे कॅबिनेट मंत्री आहेत. पण त्यांना जर-तरच्या वाक्यावरुन अटक होते. त्यापेक्षा संजय राऊत यांचे कोथळा काढू हे वाक्य भयंकर आहे. त्यावर मी फक्त एवढंच म्हटलं की, कोथळा काढायसाठी हातात जे शस्त्र घ्यावं लागतं, ते घेण्यासाठी तुमच्या दंडात तेवढी ताकद आहे का बघा? त्यामुळे त्यांनी त्यांचं काम करावं, आम्ही आमचं काम करत राहू, ते कुणीतरी दिलेल्या स्क्रिप्ट नुसार काम करतात. आम्ही देखील तसंच काम करायचं का? असा थेट सवाल त्यांनी यावेळी विचारला.

राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनावर बोलता ते पुढे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात पंचनामे पूर्ण झालेले नसताना ही तातडीने मदत देऊ केली. आता नुकत्याच सांगली-कोल्हापूरमध्ये येऊन गेलेल्या पूरानंतर पंचनामे होऊनही; जर पूरग्रस्तांना मदत मिळत नसेल, तर का आक्रमक होऊ नये? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच कोविडमध्ये नुकसान झालेल्यांना राज्य सरकारने जे पॅकेज जाहीर केले, त्याचा एक रुपया ही मदत मिळालेली नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, संजय राऊत २०१४ पासून सातत्याने भाजपासोबत सरकार होऊ नये यासाठी काम करत आहेत. २०१४ मध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस यांची एकूण संख्या १४४ पर्यंत पोहोचू शकली नाही. त्यामुळे संजय राऊत यांना त्यावेळी काही करता आले नाही. मात्र २०१९ मध्ये तिघांची एकूण संख्या १४४ होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने एकत्रित येऊन सरकार बनविण्यासाठी काम केलं. दुर्दैवाने उद्धवजींना हे लक्षात येत नाही, संजय राऊत हे शिवसेनेसाठी नाही, तर शरद पवार यांच्यासाठी काम करत आहेत. यातून एकप्रकारे राष्ट्रवादी काँग्रेस मजबूत होत आहे. कॉंग्रेस लयास गेली आहे. तर शिवसेना दिवसेंदिवस कमकुवत बनत चालली आहे.

ओबीसी आरक्षणावर बोलताना ते पुढे म्हणाले की, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे हे सरकारच्या मनातच नाही आहे. त्यामुळे ते वेगवेगळी करणे सांगून पुढे ढकलत आहेत. आता ओबीसी आरक्षण आणि कोविडचं कारण सांगून महापालिका निवडणूक पुढे ढकलत आहेत. त्याद्वारे प्रशासक नेमून महापालिका ताब्यात घेण्याचा सरकारचा डाव आहे. जर इच्छाशक्ती असेल, तर एक महिन्याच्या आत देखील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येईल.