मुख्यमंत्र्यांचे राज्यपालांना खरमरीत पत्र ; विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष चिघळणार..
मुंबई : विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यावरुन सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष पेटलाय. हा संघर्ष आता आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहिलंय. या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना ठणकावलं असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत, असं मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय. त्यामुळे आता राज्यपाल या पत्राला काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं तर आहेत. शिवाय महाविकास आघाडी सरकारही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी ठाम असल्याचं पाहायला मिळतंय.
राज्यपालांकडून सरकारच्या कायद्यांवर अविश्वास दाखवला, त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याच पत्रात निवडणूक घेण्याबाबत सरकार ठाम असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. कायदे मंडळाने काय कायदे केले, ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही, असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकर यांनी ठणकावलंय.
राज्यपाल महोदयांनी अभ्यासात अनावश्यक वेळ घालवू नये, कायदेशीर आहे की नाही हे तपासण्याच्या उद्योगात पडू नये. आपला हस्तक्षेप करण्याचा संबंधच नाही, असंही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना ठणकावत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याबाबत सरकार आग्रही असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे. विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाही, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणीदेखील या पत्रातून केली आहे. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी नियम बदलण्यात आले आणि ही प्रक्रियाच घटनाबाह्य असल्याचं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सरकारला आज सकाली कळवलं होतं. त्यामुळे आघाडीला मोठा धक्का मानला जात होता.
विधानसभा अध्यक्षाच्या निवड प्रक्रियेबाबत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्रं पाठवून उत्तर दिलं होतं. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियम बदलची प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचा उल्लेख राज्यपालांनी पत्रात केला होता. त्यामुळे उद्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार की नाही याबाबतची साशंकता निर्माण झाली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा राज्यपालांना पत्र लिहून राज्य सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
