समाविष्ट गावातील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी दिलीप वेडेपाटील यांची उच्च न्यायालयात याचिका..
पुणे : पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ झालेल्या गावात पाणी पुरवठा करण्याबाबत पुणे महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण जबाबदारी घेत नसल्याने या नव्याने समाविष्ट गावांमधील नागरिकाना पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. यासंदर्भात नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील यांनी नव्याने समाविष्ठ झालेल्या गावांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
बावधन बुद्रुक, कोंढवे- धावडे, नवीन कोपरे, शिवणे, किरकटवाडी, नांदोशी, उत्तमनगर, नहे, धायरी,आंबेगाव, सुस, म्हाळुगे व इतर नव्याने समाविष्ट झालेल्या या भागांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिका / पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण घेत नसल्याने या परिसरात पाण्याचे गंभीर संकट राहणाऱ्या लाखो रहिवासी नागरिकांसमोर उभे ठाकले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 63(20) नुसार, रहिवाशांना त्यांच्या हद्दीत पाणीपुरवठा करणे हे प्राधिकरणाचे वैधानिक कर्तव्य आहे.
या क्षणी, पुणे महानगरपालिका म्हणजे नियोजन प्राधिकरण किंवा पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि विशेष नियोजन प्राधिकरण या भागांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी घेत नाही. या परिस्थितीमुळे या भागातील रहिवाशांना पाणी पुरवठा होत नाही. जीवनावश्यक गरज असल्याने येथील रहिवासी सध्या स्वतःहून पाण्याच्या टँकरसाठी पैसे भरत आहेत.
हा अन्याय दूर व्हावा या भावनेतून दिलीप वेडेपाटील यांनी नव्याने समाविष्ठ गावांच्या वतीने 2022 च्या रिट याचिका क्र. 4737 द्वारे मा. उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बावधन बुद्रुक, कोंढवे-धावडे व इतर समाविष्ट गावे / परिसरातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश मागितले आहेत. तसेच 14.07.2021 ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
या अधिसुचनेद्वारे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची नव्याने समावेश करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. बुधवारी मा. न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि मा. न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर या रिट याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या तर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता एस.एम. गोरवाडकर आणि ॲड ऋत्विक जोशी, तर महापालिकेतर्फे ॲड. अभिजीत कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला रिट याचिकेला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या रिट याचिकेवर पुढील सुनावणी ४ मे रोजी होईल.
नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील म्हणाले की, नव्याने समाविष्ट भागात दोन ते तीन दिवसांनी कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो. खासगी टँकर चालकांकडून पाणी खरेदी करण्यात नागरिकांना लाखो रुपये खर्चाचा भुर्दड होत असून हीच परिस्थिती इतर समाविष्ठ गावांची देखील आहे. यापुर्वी पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ठ झालेल्या गावांमध्ये आवश्यक त्या नागरी सुविधा पुरवण्यात महानगरपालिकेला अपयश आले आहे. कर आकारणी करुनही जर आपण सुविधा देवू शकत नसले तर हे अन्यायकारक आहे. या समस्येवर मार्ग काढणे गरजेचे होते. त्यामुळेच समाविष्ठ गावांतील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ४ मे रोजी होणा-या सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आम्ही आहोत. यामध्ये सर्वांना न्याय मिळेल असा विश्वास आहे.
