‘नाणार’चा तेलशुध्दीकरण प्रकल्प कोकणातच दुसरीकडे

मुंबई : ‘नाणार’ जाणार, हे शिवसेनेने जाहीर केले होते आणि तसे झाले. आता हा प्रकल्प दुसरीकडे न्यायचा झाल्यास लोकांचा विरोध नसेल अशा ठिकाणी तो उभारण्याबाबत स्थानिकांना बरोबर घेऊन, चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. या प्रकल्पाचे समर्थक व भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांनीही आदित्य ठाकरे यांचे विधान हे प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचे संकेत असल्याचे नमूद केले आहे. राज्य सरकारने गुळमुळीत भाषा न वापरता ठोसपणे या प्रकल्पाबाबत समर्थनाची भूमिका घ्यावी आणि कोकणच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी प्रमोद जठार यांनी केली आहे. कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन झाल्याने या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी याआधी म्हटले होते.

प्रकल्पस्थळ निश्चितीबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चा सुरू असून, सहमतीनंतर निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळातील उच्चपदस्थांनी दिल्याने हा प्रकल्प कोकणातच होणार, यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. प्रकल्पाचा आकार कमी करून तो कोकणातच उभारण्याचा विचार सुरू आहे, असे विधान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी केल्यानंतर कोकणातील या प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्रात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यात सत्तांतर होऊन शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यानंतर राजापूर तालुक्यातच पर्यायी जागेचा शोध सुरू झाला़  त्यादृष्टीने राजापूर तालुक्यातच सोलगाव-बारसू परिसरात चाचपणी करण्यात आली. नंतर या ठिकाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या. यानंतर शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत या दोघांनीही विरोध नसलेल्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य शासन अनुकूल असल्याचे संकेत वेळोवेळी दिले. शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनीही स्थानिकांचा विरोध नसलेल्या ठिकाणी प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक भूमिका घेतील, असे विधान माध्यमांशी बोलताना केले होते. त्यानंतरच्या काळात या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात राजकीय अडचण होऊ नये, यादृष्टीने तालुक्यातील 50 हून जास्त ग्रामपंचायती, व्यापाऱ्यांसह विविध सामाजिक संघटनांनी प्रकल्पाची मागणी करणारे ठराव मंजूर केले. गावच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने विविध प्रकारच्या तब्बल 37 मागण्यांचीही पूर्तता प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपनीने करावी, अशी सूचना समर्थनाच्या ठरावासह करण्यात आली आहे.