जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटीविरोधात व्यापाऱ्यांचा संताप
पुणे : जीएसटी परिषदेने (GST Conference) नुकताच अन्नधान्यासह खाद्यांन्न वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी (5% GST) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला सर्वसामान्यांतून विरोध तर होतच आहे, पण आता या निर्णयाविरोधात व्यापारी मैदानातही उतरले आहेत. पुण्यात राज्यातील व्यापाऱ्यांची परिषद (Statewide trade conference) घेण्यात आली. त्यात राज्यात व्यापाऱ्यांची संघर्ष समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सरकारने अन्नधान्यासह खाद्यांन्न वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास व्यापारी एक दिवसीय भारत बंदची हाक (Call for nationwide Shutdown) देतील असा इशारा देण्यात आला.
या परिषदेत अनेक ठराव ही मंजूर करण्यात आले. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लागू झाल्यास त्याचा भूर्दंड सर्वसामान्यांना तर बसेलच पण व्यापा-यांना ही मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे व्यापा-यांनी हा निर्णय मागे घेण्याचा सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे.
अन्नधान्यासह खाद्यान वस्तू आतापर्यंत करमुक्त होत्या. या वस्तूंवर व्हॅटही आकारण्यात येत नव्हता. पण जीएसटी परिषदेच्या नव्या शिफारशीनुसार, पॅकिंग केलेल्या आणि लेबल लावलेल्या डाळी- कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी लागू होईल. त्याचा फटका अर्थातच उत्पादक शेतकरी, वितरक व्यापारी आणि खरेदीदार ग्राहकांना बसणार आहे. ही शिफारस स्वीकारु नये हा निर्णय रद्द करावा यासाठी व्यापारी पंतप्रधानांना निवेदन देणार आहेत. तसेच या निर्णयाला विरोध म्हणून 12 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता राज्यातील प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा पातळीवर प्रशासनाला आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
देशभरात छोटे किराणादार जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्याचा व्यापार करतात. या वस्तूंवर जीएसटी लागू केल्यास तो भरावा लागेल. त्याचा हिशोब ठेवावा लागेल. त्यासाठी एका माणासाची, कर्मचा-याची व्यवस्था करावी लागेल. हे छोट्या व्यापाा-याला शक्य नाही. मग व्यापा-यासमोर त्याचा परंपरागत व्यवसाय बंद केल्याशिवाय काय गंत्यतर आहे अशी प्रतिक्रिया व्यापा-यांनी दिल्या.
