पुणे शहरात महापालिकेच्या निष्काळजी पणामुळे अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसांना १० लाखांपर्यंत मदत द्या : अमोल बालवडकर यांचा स्थायी समितीत प्रस्ताव
पुणे महापालिकेने जबाबदारी स्वीकारून 10 लाखापर्यंत मदत द्यावी – नगरसेवक अमोल बालवडकर
पुणे : पुणे महानगरपालिका हद्दीत महापालिकेच्या निष्काळजी पणामुळे खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातात, विजेचा शॉक बसून झालेल्या अपघातात तसेच इतर अनेक अपघाती मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांना १० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण निश्चित करण्यात यावे, असा प्रस्ताव स्थायी समिती सदस्य नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेत हा विषय क्रमांक ११९४ म्हणून समाविष्ट करण्यात आला आहे.
नगरसेवक अमोल बालवडकर म्हणाले, पुणे शहरात रस्त्यांवर पडलेले खड्डे वेळेत आणि योग्य रीतीने न बुजविल्याने, झाडांच्या फांद्या पडून झालेल्या अपघातात, विजेचा शॉक बसून झालेल्या अपघातात मृत्यू घडल्याच्या घटना अनेक वेळा घडतात. पुणे महापालिकेच्या निष्काळजी पणामुळे हे अपघात होत नसून सामान्य नागरिकांना त्रास होत आहे. या अपघातांमध्ये मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे याची जबाबदारी पुणे महापालिकेवर असल्याने अपघाती मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांना १० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण निश्चित करण्यात यावे, असा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत देण्यात आला आहे.
या प्रस्तावात म्हटले आहे की, पुणे महानगरपालिका हद्दीत रस्ते अपघात तसेच महापालिकेचे रस्ते, पायाभूत सुविधा, नाले, पदपथ, बांधकामे, सार्वजनिक ठिकाणे आणि महापालिकेशी संबंधित विविध सेवांमध्ये होणाऱ्या दुर्घटनांमुळे नागरिकांचा मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत होण्याच्या घटना घडतात. अशा दुर्घटनांमध्ये संबंधित नागरिकांच्या कुटुंबावर अचानक वैद्यकीय खर्चाचा मोठा भार पडतो. कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाचा आर्थिक आधारही संपुष्टात येऊ शकतो. त्यामुळे पात्र नागरिकांना तातडीची अंतरिम आर्थिक आणि वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पुणे महानगरपालिका अपघातग्रस्त नागरिक सहाय्यता धोरण’ निश्चित करण्यात यावे, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे की, पुणे महानगरपालिका हद्दीत घडलेल्या पात्र अपघातांमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसांना १० लाख रुपयांपर्यंत तातडीची आर्थिक मदत देण्याबाबत धोरण तयार करण्यात यावे. अपघातात गंभीर दुखापत किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व झालेल्या पात्र व्यक्तीस ५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात यावी.
तसेच अपघातात किरकोळ जखमी झालेल्या पात्र व्यक्तीस २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य, तर अत्यंत गंभीर दुखापत होऊन रुग्णालयात दाखल असलेल्या व्यक्तीस परिस्थितीनुसार १ लाख रुपयांपर्यंत तातडीची अंतरिम वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूद करावी, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. या रकमा प्रस्तावित कमाल मर्यादा असून अंतिम आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यापूर्वी महापालिकेच्या विधी विभाग, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचा अभिप्राय घेण्यात यावा, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे.
या प्रस्तावानुसार सहाय्य देताना अपघाताची अधिकृत पोलीस नोंद किंवा FIR, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, रुग्णालयीन कागदपत्रे तसेच मृत्यू झाल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र आणि कायदेशीर वारसाची कागदपत्रे विचारात घेऊन प्रक्रिया निश्चित करण्यात यावी. अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात आर्थिक सहाय्य कायदेशीर वारसांना द्यावे, तर गंभीर जखमी व्यक्तीच्या प्रकरणात आवश्यक असल्यास रुग्णालयास थेट अंतरिम वैद्यकीय मदत देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
अपघातानंतर नुकसानभरपाईचा कायदेशीर लढा वर्षानुवर्षे चालू शकतो; मात्र जखमी नागरिकाचा उपचार आणि मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह तातडीचा असतो. त्यामुळे संकटाच्या वेळी महापालिकेने नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहणारे स्पष्ट धोरण तयार करावे, अशी भूमिका या प्रस्तावात मांडण्यात आली आहे.
येत्या २३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर काय निर्णय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
