ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला मोठा दिलासा
नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला होता. पण आता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.राज्य सरकारला न्यायालयाने दिलासा दिला असून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या अहवालानुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला आगामी दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहे.
या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्यात ओबीसी आरक्षण सहित राज्य सरकार निवडणूक घेवू शकते. आगामी सुनावणी आता 1 फेब्रुवारीला होणार आहे.
