‘बत्तीस गावांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर – आमदार तापकीर यांच्या प्रभावी मांडणीला मंत्री मिसाळ यांचे उत्तर’

मुंबई : आज महाराष्ट्र विधानसभेत खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील महत्त्वाच्या नागरी प्रश्नांवर लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली. या चर्चेस उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री  माधुरी मिसाळ यांनी विविध मुद्द्यांवर शासनाची भूमिका मांडली.

मालमत्ता कर वसुलीवर स्थगितीचा प्रश्न

पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट ३२ गावांमधील मिळकत कर पूर्वीच्या ग्रामपंचायतींच्या कराच्या तुलनेत दुप्पट आकारला जात आहे. यावर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार वसुली स्थगित ठेवण्याचे निर्देश असतानाही प्रत्यक्षात नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर बिले मिळत असल्याचे आमदार तापकीर यांनी निदर्शनास आणले.

उदाहरणादाखल श्री. महादेव बाजीराव धावडे यांना सुमारे ५९ लाखांचे बिल प्राप्त झाले आहे. या संदर्भात राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, नवीन कर चार्ट तयार करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले असून कोणतीही सक्तीची वसुली होत नाही.

– ग्रामपंचायत कामगारांचा समावेश

कोविड काळात काम केलेल्या कामगारांचा महानगरपालिकेच्या सेवेत समावेश न झाल्याबद्दल आमदार तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्री म्हणाल्या की, विभागीय चौकशी समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर याबाबत बैठक घेण्यात आली असून महापालिकेचा अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.

अतिवृष्टीमुळे पडलेल्या सीमाभिंतींचे काम

७५ कोटींच्या कामासाठी मागणी करण्यात आली होती, परंतु निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे ती २०० कोटींची निविदा रद्द करण्यात आली होती. आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा झालेल्या ३० कोटी निधीच्या आधारे फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, ज्यात आमदार तापकीर यांच्या मतदारसंघात ७५ लक्ष रुपयांची कामे आहेत, असे मंत्री म्हणाल्या.

३२ गावांसाठी जलपुरवठा योजना

पुणे महापालिकेने ११ गावांसाठी ६०० कोटींचा जलपुरवठा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. नगरोत्थान योजनेंतर्गत याबाबत विचार होईल असे मंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

रस्ते आणि वाहतूक समस्यांवरील प्रश्न

वारजे परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या सर्व्हिस रस्त्यांचे भूसंपादन, क्रेडिट पॉलिसीमुळे प्रलंबित प्रकरणे, आणि जकात नाका – गणपती माथा रस्ता (३० मीटरचा) यासाठी ₹५६ कोटींच्या निधीची मागणी.

मंत्री मिसाळ यांनी उत्तर दिले की, रस्त्यांच्या टीडीआर व कॅश कॉम्पोनन्ट यासंबंधी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली धोरणात्मक समिती नेमण्यात आली असून तिचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर रस्त्यांचे नियोजन पूर्ण होईल.

आमदार तापकीर यांनी मागणी केली की, पुणे महानगरपालिका भाडे तत्वावर कोणकोणत्या संस्थांना जागा दिल्या आहेत, याची माहिती सभागृहात ठेवण्यात यावी.

“राज्यमंत्री यांनी काही मुद्द्यांवर उत्तर दिले असले तरी अनेक बाबतीत निर्णय प्रक्रियेत विलंब आहे. ३२ गावांचा प्रश्न केवळ महसूल किंवा पायाभूत सुविधांचा नाही, तर तेथील नागरिकांचा विश्वास आणि भविष्य यांचा प्रश्न आहे,” असे आमदार भीमराव तापकीर यांनी वक्तव्यात म्हटले आहे.

आजची ही चर्चा केवळ खडकवासला नव्हे तर पुणे शहरातील नव्याने समाविष्ट गावांसाठी अत्यंत महत्त्वाची होती. नगरविकास विभागाकडून जरी काही पावले उचलण्यात येत असली, तरी तत्काळ अंमलबजावणी, समन्यायी न्याय आणि पारदर्शक धोरण आवश्यक असल्याचे सभागृहातील चर्चेतून अधोरेखित झाले.