कंपनीच्या चुकीच्या कामामुळे करदात्या पुणेकरांना फटका, अन्याय सहन केला जाणार नाही. पृथ्वीराज सुतार यांचा पालिकेला इशारा..

पुणे : GSI मॅपींग करणाऱ्या सार आय टी व सायबर टेक कंपनींच्या चुकीच्या कामांमुळे पुणेकरांना सर्वसाधारण करामध्ये दिली जाणारी ४०% सवलत बंद करण्यात आली आहे. हा नियमीत व वेळेवर मिळकत कर भरणाऱ्या पुणेकरांवर महापालिका प्रशासनाकडून केला जाणारा अन्याय असून तो कदापी सहन केला जाणार नाही असा इशारा शिवसेनेचे महापालिकेतील माजी गटनेते, नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार दिला आहे.
या संदर्भातील पत्र पृथ्वीराज सुतार यांच्याकडून पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना देण्यात आले असून मिळकत कराच्या बाबतीत पुणेकरांना न्याय देऊन चुकीचे काम करणाऱ्या कंपनीवर कारवाई करून काळ्या
यादीत टाकावे अशी मागणी त्यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.
सुतार यांनी म्हंटले आहे की, पुणेकर नागरिक हे नियमानुसार वेळेत कर भरणारे करदाते आहेत. दरवर्षी साधारण १७०० ते १९०० कोटीपर्यंतचा मिळकतकर पुणेकरांकडून पुणे मनपास प्राप्त होतो. मनपाचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत हा मिळकतकर आहे, परंतु या मिळकतधारकांना प्रशासनाकडून मोठया प्रमाणात अन्याय केला जात आहे. पुणेकरांना जी ४०% सवलत सर्वसाधारण करामध्ये दिली जायची ती आता बंद करण्यात आली आहे. ती GSI मॅपींग करणाऱ्या सार आय टी व सायबर टेक कंपनींच्या चुकीच्या कामांमुळेच.
या कंपनींनी कसल्याही प्रकारची शहानीशा न करता प्रत्यक्ष जागेवर न जाता पुणेकरांची ४०% सवलत चुकीचा रिपोर्ट देऊन काढली आहे. ४०% सवलत बंद करायची की नाही काढायची, केव्हापासुन बंद करायची हा निर्णय अजून प्रलंबित आहे, असे असताना या सार आय टी व सायबर टेक कंपनींच्या चुकीच्या कामांमुळे पुणे शहरातील लाखो नागरिकांना चुकीची बिले मिळाली आहेत. त्यामुळे त्यांना नाहक भुर्दड बसला असून, याबाबत पुणेकर नागरिक त्रस्त झाले आहेत. करदात्या पुणेकरांना सवलत देण्याऐवजी प्रशासन चुकीचे काम करणाऱ्या कंपन्यांना पोसण्याचे काम
करीत असल्याचा आरोप सुतार यांनी केला आहे.
सार आय टी व सायबर टेक या कंपन्यांनी मनपाला चुकीचे रिपोर्ट देऊन, अटी व शर्तीप्रमाणे काम न करता मनपाची आर्थिक फसवणूक केली आहे. तरी सुध्दा मनपाचे काही अधिकारी या कंपनींना त्यांचे उर्वरीत बिल कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. या कंपनीकडून पूर्वी दिलेली बिलाची रक्कम वसूल करावी, त्यांना दंड करावा, त्यांना त्यांची उर्वरीत बाकी राहीलेली रक्कम अदा न करता त्यांना काळया यादीत टाकावे अशी मागणी सुतार यांनी केली आहे.
या सर्व चुकीच्या बीलांमुळे पुणेकरांना जो नाहक भुर्दड बसला आहे व जो नाहक त्रास झाला आहे, त्यांचे
निवारण करण्यासाठी पुन्हा जागेवर जाऊन प्रशासनाने या बीलांची तपासणी करून ४०% सवलत पुन्हा पुणेकरांना देऊन त्यांना दिलासा दयावा. जर प्रशासनाने उर्वरीत बिल या कंपन्यांना देण्याचा प्रयत्न केल्यास शिवसेना पुणेकरांसाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार असा इशारा सुतार यांनी दिला आहे.




