न्यायालयाने पुणे महापालिकेचा ढिसाळ कारभार उघड केल्यानंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने केले हे बदल..

पुणे : काल मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेच्या वॉर रूम मधील हेल्पलाइनवर फोन करत महापालिकेचा ढिसाळ कारभार उघड केल्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या महापालिका प्रशासनाने आता हेल्पलाईन वर काम करणारी यंत्रणा बदलली असून आता महापालिकेच्या कॉलरूम मध्ये येणारा प्रत्येक कॉल रेकॉर्ड केला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. हेल्प लाईन वरून खोटी माहिती दिली जाऊ नये म्हणून हा बदल केल्याचे दिसून येत आहे. This change was made by the administration which woke up after the court exposed the sloppy management of Pune Municipal Corporation.

शहरात बेड उपलब्ध होत नसल्याने करोना रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांचे हाल सुरू आहेत. नागरिकांना रुग्णालयातील उपलब्ध बेडची माहिती व्हावी यासाठी महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेल्या डॅशबोर्डवर याची माहिती दिली जाते. तसेच महापालिकेच्या हेल्पलाइन नंबरवर कॉल केल्यास याबाबत माहिती मिळते. परंतु महापालिकेच्या या हेल्पलाइनवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून काल फोन करण्यात आल्यानंतर चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा प्रकार उघड झाल्याने महापालिकेच्या यंत्रणेचा पर्दाफाश झाला होता.
हा प्रकार घडल्यामुळे महापालिका प्रशासनावर टीकेची झोड सर्वच स्तरांतून होऊ लागली होती. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता ही संपूर्ण यंत्रणाच बदलण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच या हेल्पलाइनवर येणारा प्रत्येक कॉल आता रेकॉर्ड केला जाणार असून त्याची माहिती ठेवली जाणार असल्याचे कळत आहे. हेल्पलाइन नंबर वर कॉल आल्यानंतर समोरच्या व्यक्तीला योग्य ती माहिती मिळावी म्हणून हा बदल केला गेला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना पुणे महापालिकेच्या हेल्पलाइनवर फोन केला नसता व हा प्रकार उघड झाला नसता तर पुणेकर नागरिकांचे महापालिकेकडून सुरू असलेली फसवणूक कायम सुरू राहिली असती अशीच चर्चा सध्या सुरू आहे.
पुणे महापालिकेतील विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांच्याकडून याबाबत वारंवार तक्रारी करण्यात येत होत्या. न्यायालयाकडून काल महापालिकेचा ढिसाळ कारभार उघड झाल्यानंतर आतापर्यंत या हेल्प लाईन वरून किती नागरिकांना चुकीची माहिती देण्यात आली असेल असा गंभीर प्रश्न धुमाळ यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच खाजगी रूग्णालयातील ताब्यात घेतलेल्या बेडचा व खाजगी रूग्णालयात उपचाराचा येणारा खर्च व त्यांनी अदा केलेली बिले याची तपासणी तक्रारीनंतर महापालिकेमार्फत केली जाते असे सांगण्यात येत असून याबाबत आजपर्यंत किती पुणेकरांना याचा फायदा झाला आहे याचाही खुलासा आयुक्तांनी करावा अशी मागणी धुमाळ यांनी केली आहे. त्यामुळे हा खुलासा पालिका प्रशासन करणार का हे आता पहावे लागणार आहे.






