आडनावावरून ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यास विरोध
पुणे : राज्य सरकारने राज्य मागास आयोगामार्फत निवडणूकीसाठी आवश्यक असणा-या ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डाटा जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक यादीतील आडनावावरून इम्पिरिकल डाटा जमा करणार असल्याचे समजल्याने या पध्दतीला युवा सेनेचे माजी शहराध्यक्ष नितीन भुजबळ यांनी विरोध दर्शवला आहे.
मागील काही दिवसापासून माध्यमांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत वेगवेगळी माहिती येत आहे. तसेच, राज्यातील काही मंत्री याबाबत वक्तव्य करत आहेत. निवडणूक यादीतील आडनावाच्या माहितीवरून इम्पिरिकल डाटा जमा केल्यास हा डाटा सदोष होईल. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होईल. त्यामुळे ओबीसी समाजाची अचुक माहिती मिळणार नाही. भविष्यात ओबीसी समाजासमोर अनेक अडचणी उभ्या राहतील. तसेच हा इम्पिरिकल डाटा न्यायालयामध्ये टिकणार नाही, अशी शंका अनेक तज्ञ घेत आहे. या सदोष डाटामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात येऊ शकते. यामुळे आपण शास्त्रीय पध्दतीने अचूक इम्पिरिकल डाटा जमा करावा. ज्यामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल. निवडणूक यादीतील आडनावावरून इम्पिरिकल डाटा जमा करू नये, अशी मागणी भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे आणि मागासवर्गीय आयोगाकडे केली आहे.
