ओबीसींची जातनिहाय जनगणना त्यांच्या विकासाची ब्लू प्रिंट, सरकारला त्याचा विसर : प्रा. हरी नरके

वणी : ओबीसींची जनगणना म्हणजे ओबीसींच्या विकासाकरिता किती बजेट ठेवायचे, त्याची ब्लु प्रिंट आहे. ओबीसींचा रेटा जोपर्यंत वाढणार नाही तो पर्यंत जनगणनेचा निर्णय राज्यकर्ते घेणार नाहीत. सरकारला ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा विसर पडला आहे. त्यामुळे लोकरेटा निर्माण करणे अनिवार्य आहे, असे मत सुप्रसिध्द व्याख्याते, लेखक व विचारवंत प्रा हरी नरके यांनी व्यक्त केले आहे. बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसींची जातनिहाय जणगणना व्हावी, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

प्रा. हरी नरके म्हणाले, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी क्रांतिकारी पाऊल उचलले. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी सरकारवर ओबीसी जनगणनेसाठी दबाव वाढवायला हवा. ओबीसींच्या सर्वांगिण विकासासाठी तो एकमेव पर्याय आहे.

बेलदार समाज बहुद्देशीय संस्था वणीद्वारे थोर स्वातंत्र्य सेनानी व महाराष्ट्र राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व पहिली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित व्याख्यानात त्यांनी हे मत व्यक्त केले. त्यांनी ‘राष्ट्रहितासाठी ओबीसी, वीजेएनटी व एसबीसीची (OBC,VJNT,NT,SBC) जनगणना करणे काळजी गरज’ या विषयावर सखोल मार्गदर्शन केले. यावेळी व्यासपीठावर आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, माजी आमदार वामनराव कासावार, प्रदीप बोनगीरवार, डॉ. शिरीष कुमरवार उपस्थित होते.

ओबीसी हेच देशाचे निर्माणकर्ते आहेत. मात्र तरीही ओबीसींकडे कायम दुर्लक्ष केले जाते. व्हीजेएनटी, ओबीसी व एसबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करणे ही आजची गरज आहे. जो पर्यंत यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत आपल्याला आपली भूमिका सातत्याने मांडावीच लागणार आहे. देशात 52 टक्के असलेल्या समाज शासनाच्या सुविधांपासून वंचित आहे. त्यांचे जीवनमान उंचवण्याकरिता या समाजाची जनगणना होणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रमाणेच देशात ओबीसी आयोग आहे. परंतु अनुसूचित जाती व जमातीची जनगणना होत असली तरी ओबीसी समाजाची का होत नाही? असा सवाल त्यांनी आपल्या व्याख्यानात उपस्थित केला. ओबीसींना शिक्षण, आरोग्य यापासून वंचित ठेऊन त्यांना गुलाम करण्याचा प्रयत्न ओबीसींनीच हाणून पाडायला पाहिजे. त्यासाठी ओबीसींना सतत जागे राहण्याची गरज आहे असेही ते म्हणाले.

ओबीसी जातनिहाय जनगणना आपला अधिकार, मोदींना त्याचा विसर पडला

नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा दिला होता. संबंधित आदेशावर स्वाक्षरीही केली होती. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा विसर पडला. संविधानानुसार ओबीसींना त्यांचा न्यायहक्काचा वाटा मिळालाच पाहिजे. तो आपला अधिकारच आहे. माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर हे ओबीसी आयोगाचे पहिले संविधानिक अध्यक्ष झाले. आता त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे.

ओबीसी, भटके-विमुक्त, विशेष मागासवर्गीय यांच्यासाठी

ओबीसी, भटके-विमुक्त, विशेष मागासवर्गीय यांच्यासाठी पाच हजार कोटींचा सबप्लान देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.