शिंदे गटाच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष लवकरच निर्णय घेणार, नार्वेकर आज नोटीस देण्याची शक्यता
मुंबई : महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ सुरु असतानाच शिवसेना शिंदे गटाच्या 16 आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लवकरच निर्णय घेणार आहेत.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर आमदारांना नोटीस जाणार दिली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज त्यांना नोटीस देण्याची शक्यता आहे. निलंबित आमदार प्रकरणात पुढे कायदेशीर भूमिका काय याची विचारणा केली जाणार.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावं यासाठीची ठाकरे गटाची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल आहे. त्यासाठी ठाकरे गटाकडून अनेकदा स्मरण पत्र ही देण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावी असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आता राहुल नार्वेकर हे एकनाथ शिंदेंसह इतर आमदारांना नोटीस देऊन या कार्यवाहीची सुरुवात करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 90 दिवसांच्या विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेच्या घटनेची प्रत आपल्याला मिळाली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 शिवसेना आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकरच सुनावणी सुरु होणार आहे, असं राहुल नार्वेकर यांनी शुक्रवारी (7 जुलै) सांगितलं होतं.
राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागितली होती. ही प्रत त्यांच्या कार्यालयाला मागील आठवड्यात मिळाली आहे. आता आम्ही सुनावणी सुरु करु, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात कधी सुरु होणार असं विचारलं असता नार्वेकर यांनी ‘लवकरच’ असं उत्तर दिलं होतं. राहुल नार्वेकर यांच्या या वक्तव्यानंतर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे गटाने या आठवड्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्य व्हिप म्हणून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे आणि इतर 15 बंडखोर आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. नंतर सुनील प्रभू यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने या महिन्यात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांवर मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा केला, याचिकेत करण्यात आला होता.
