OBC आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत शांत बसणार नाही : भुजबळ

सोलापूर : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले आहे. आणि याचा फटका फक्त महाराष्ट्रच नाहीतर देशभरातील ओबीसींना बसत आहे. काही मंडळी कोर्टात गेल्यामुळे ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले मात्र राज्य सरकारने लगेच न्यायालयीन लढाई सुरु केली आहे. आणि आम्ही ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होत नाही तो पर्यंत शांत बसणार नाही. असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. दोन दिवसांच्या सोलापूर दौऱ्यावर असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ बोलत होते.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे , राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे, दिपकराव साळुंखे, माजी महापौर बापूसाहेब भुजबळ, राष्ट्रवादी सोलापूर शहराध्यक्ष भारत जाधव, माजी महापौर जनार्धन कारमपुरी, संतोष पवार, आंबदास गारूडकर, समता परिषद जिल्हाध्यक्ष आबा खाडे, शहराध्यक्ष शशिकांत कांबळे, शेखर माने, प्रा. जयंत भंडारे, सायरा शेख, विद्या लोळगे, लतिक तांबोळी, प्रा. कविता मेहेत्रे, दीपाली पांढरे, हरिभाऊ जावंदरे उपस्थित होते.
ते म्हणाले की, महागाई आणि बेरोजगारीचे प्रश्न समोर येतील म्हणून देशात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय मात्र या धर्मांध लोकांपासून फुले- शाहू-आंबेडकरांचे विचारच या देशाला वाचवू शकतात. देशात आज धर्मांध लोकांनी उन्माद मांडला आहे. विशिष्ट समाजाच्या विरोधात वक्तव्य करून या राज्यात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महागाईच्या विरोधात, बेरोजगारीच्या विरोधात जनता बोलेल म्हणून मुद्दाम जातीय तेढ निर्माण केले जात आहे. मोदी सरकार सत्तेत येण्याच्या अगोदर आणि नंतर महागाईचा दर पाहिला तर लक्षात येते मोदी सरकारच्या काळात महागाईने उच्चांक गाठला आहे.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्राला जाणून बुजून बदनाम केले जात आहे मात्र कोरोना काळात राज्यात उत्कृष्ट काम झालं आणि संपूर्ण जगाने त्याचे कौतुक केले आपला आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग यांनी उत्कृष्ट काम केले आणि त्यांच्या बरोबरीने अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने देखील चांगले काम केले. लॉकडाऊन काळात देखील राज्यात अन्न, धान्य पुरवण्याचे काम आम्ही केले. राज्यात अनेक संकटे आली मात्र राज्याने त्याचा निकराने लढा दिला. अनेक वादळे आली मात्र राज्याने जनतेसाठी काही हजारो कोटींची पॅकेज देऊन त्यांना आधार देण्याचे काम केले आहे. कोविड महामारीच्या काळात सरकारने बांधकाम कामगार, माथाडी कामगार, घरेलु कामगार, सुरक्षा रक्षक अशा एकुण १३ लाख ०३ हजार कामगारांना ७१५ कोटी रुपयांचे अर्थसह्हाय दिले आहे. या व्यतिरीक्त ऑटो सायकल रिक्षा चालक, छोटे व्यापारी, फेरीवाले आदी अनेक गरजू घटकांना आर्थिक तसेच अन्नधान्यांची मदत केली आहे.
राज्य शासनाने जून ते ऑक्टोबर २०२१ कालावधीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरता ५ हजार ५४४ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांना मदत म्हणुन उपलब्ध करुन दिला आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले आहे. आणि याचा फटका फक्त महाराष्ट्रच नाहीतर देशभरातील ओबीसींना बसत आहे. काही मंडळी कोर्टात गेल्यामुळे ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले मात्र राज्य सरकारने लगेच न्यायालयीन लढाई सुरु केली आहे. आणि आम्ही ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होत नाही तो पर्यंत शांत बसणार नाही. यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र राहिले पाहिजे. ओबीसी म्हणून एकत्र राहिलात तरच प्रश्न सुटतील असे मत देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, भुजबळ साहेबांनी आयुष्य हे समाजासाठी दिलेले आहे. आणि हे आयुष्य जगत असताना सातत्याने त्यांना संघर्षच करावा लागला आणि आजही त्यांचा संघर्ष सुरूच आहे. आदरणीय शरद पवार साहेबांचे विचार राज्यात पोहचविण्यासाठी ते काम करत आहेत.




