कोथरूडमधील सुमारे एक जागा खासगी संस्थेला देण्यास मनसेचा तीव्र विरोध; महापालिकेने प्रस्ताव त्वरीत स्थगित करण्याची मागणी
पुणे : कोथरूड येथील सुमारे ५०० /- कोटी रुपये किमतीची महापालिकेची सुमारे एक एकर जागा ‘ग्रॅव्हिटी वेल्फेअर फाउंडेशन’ या संस्थेला विनानिविदा ३० वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याच्या निर्णयास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. याबाबतीत मनसे कोथरूड विभाग अध्यक्ष सुधीर धावडे यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहित निषेध व्यक्त केला आहे. तसेच सदर जागा देण्याचा निर्णय तात्काळ स्थगित करण्यात यावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सुधीर धावडे म्हणाले, पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये कोथरूड येथील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेली सुमारे ३६११.३६ चौ.मी. (सुमारे एक एकर) आणि अंदाजे ५००/- कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बाजारमूल्य असलेली महापालिकेची जागा ग्रॅव्हिटी वेल्फेअर फाउंडेशन या खासगी संस्थेला ३०/- वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याचा निर्णय अत्यंत धक्कादायक, संशयास्पद आणि जनहिताच्या विरोधात असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे स्पष्ट मत आहे.मी कोथरूडमधील नागरिकांच्या वतीने या निर्णयाचा तीव्र निषेध व विरोध नोंदवत आहे.
आक्षेपांची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत –
१. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक नाही. इतक्या मौल्यवान सार्वजनिक जागेचे वाटप कोणतीही खुली निविदा प्रक्रिया न राबवता एका संस्थेला देणे हे संशय निर्माण करणारे आहे.
२. संबंधित ग्रॅव्हिटी वेल्फेअर फाउंडेशनला वृद्धाश्रम किंवा अनाथाश्रम चालविण्याचा कोणताही सिद्ध अनुभव नाही. अशा संस्थेकडे इतक्या मोठ्या सार्वजनिक मालमत्तेची जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेण्यात आला, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
३. संबंधित संस्था कोथरूड परिसरातील नाही. स्थानिक सामाजिक संस्था, सेवाभावी संस्था किंवा अनेक वर्षे समाजकार्य करणाऱ्या संस्थांना संधी न देता एका विशिष्ट संस्थेची निवड का करण्यात आली ?
. ४. कोथरूड हा पुण्यातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारा परिसर आहे. येथे नागरिकांच्या अनेक मूलभूत गरजा प्रलंबित आहेत.
विशेषत : –
मेट्रो स्थानकांसाठी पुरेशा पार्किंगची व्यवस्था नाही.मुलांसाठी खेळाची मैदाने अपुरी आहेत.सार्वजनिक सुविधा व नागरी विकासासाठी मोठ्या जागांची आवश्यकता आहे.अशा परिस्थितीत योग्य ठरत नाही. भविष्यातील नागरी गरजा डोळ्यासमोर ठेवून ही जागा राखीव ठेवणे अत्यावश्यक असताना ती एका संस्थेला देणे
५. यापूर्वीही पुणे महानगरपालिकेने विविध संस्थांना अशा प्रकारे जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्या संस्थांचे आजपर्यंत स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडीट), वापराची पडताळणी किंवा कराराच्या अटींचे पालन झाले की नाही याची माहिती नागरिकांसमोर आलेली नाही. अनेक ठिकाणी पोटभाडेकरू ठेवून व्यावसायिक नफेखोरी होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे आधी जुन्या प्रकरणांचे संपूर्ण लेखापरीक्षण करावे.
६. संबंधित जागेपासून अल्प अंतरावर महापालिकेचा स्वतःचा वृद्धाश्रम / अनाथाश्रम अस्तित्वात आहे. त्याची सद्यस्थिती, क्षमता व सुविधा यांचे परीक्षण न करता नवीन जागा देण्याची घाई का करण्यात आली ?
७. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, एवढ्या मोठ्या आर्थिक मूल्याच्या जागेबाबत अवघ्या काही दिवसांत प्रस्ताव तयार करून मंजुरी मिळिवण्याची प्रशासनाची घाई अनेक प्रश्न निर्माण करते. या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये तसेच माध्यमांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे या निर्णयाची स्वतंत्र, निष्पक्ष व सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मागण्या :
सदर जागा देण्याचा निर्णय तात्काळ स्थगित करण्यात यावा.
संपूर्ण प्रस्ताव व प्रक्रिया सार्वजनिक करण्यात यावी.- खुली, पारदर्शक व स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
– यापूर्वी संस्थांना देण्यात आलेल्या सर्व महापालिका जागांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्यात यावे.
कोथरूडच्या भविष्यातील नागरी गरजा लक्षात घेऊन ही जागा मेट्रो पार्किंग, सार्वजनिक मैदान, क्रीडा संकुल किंवा ईरि नागरिकाभिमुख सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात यावी.संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी.
अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व कोथरूडचे नागरिक लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारतील, याची कृपया गंभीर नोंद घ्यावी. या विषयात कोणत्याही प्रकारचा जनहितविरोधी निर्णय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कदापि सहन करणार नाही. धन्यवाद.
