ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक विधानसभेत मंजूर; महापालिका निवडणूक वेळेवरच घटनातज्ञांचे मत
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हे विधेयक मांडण्यात आलं. त्यामुळे प्रभागरचना आणि आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे आले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडे आता केवळ निवडणुका घेण्याचे अधिकार उरले आहेत. आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी मात्र या विधेयकाला कोणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास ते असंवैधानिक ठरण्याची शक्यता असल्याचे आपल्याला प्राथमिकद्रुष्ट्या वाटत असून त्यामुळे या महापालिका निवडणूक वेळेवरच होतील, असे मत व्यक्त केले आहे.
इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला वेळ मिळावा यासाठी हे केले असून राज्यघटनेत 243 (ई) आणि 243 (यू) याच्यामध्ये म्हटलेले आहे की, 5 वर्षाच्या आत निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या विरुद्ध जर का एखाद्या कायदा विधानसभेत मंजूर केला गेला तर तो घटनाबाह्य ठरण्याची फार दांडगी शक्यता असते. निवडणूक का घेतली जाते तर लोकशाहीत निवडणूक घेतली जाते. लोकशाही ही भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत संरचनेचा भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे की, घटनादुरुस्ती करूनही मुलभूत संरचना बदलता येणार नाही. त्यामुळे निवडणुकांच्या बाबतीत हा जो निर्णय आहे तो निवडणूक पुढे ढकलायचा तो पुढच्या निवडणुकीला लागू होईल. या निवडणुकीला तो लागु होणार नाही, असे बापट यांनी स्पष्ट केले. सहा महिन्यात त्यांना इम्पेरिकल डेटा करायला जमले नाही तर त्याला वर्ष लागेल, हे लोकशाहीच्या विरुद्ध होईल. त्यामुळे याला कुणी सर्वौच्च न्यायालयात आव्हान दिले तर हा कायदा असंवैधानिक ठरण्याची शक्यता असल्याचे आणि जरी है संवैधानिक ठरलं तरी आताची निवडणूक पुढे ढकलता येणार नाही. पुढच्या निवडणुकीस हे लागू होऊ शकतं. आताची निवडणूक ही आता असलेल्या नियमाच्या आधारे निवडणूक आयोग घेईल कारण तसा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश आहे, असं बापट यांनी सांगितले.
हे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्न प्रलंबित आहे, त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितलेलं आहे. आता ट्रिपल टेस्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी मिळणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक कार्यक्रम इत्यादी संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे येणार आहेत. अंतिम निर्णय मात्र निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य सरकार विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अगोदर केली होती. तसेच, या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन देखील उपमुख्यमंत्री पवार यांनी करून राज्य सरकारवर कोणाचा कसलाही दबाव नाही. शासनावर कुणीही दबाव टाकू शकत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले होते.
