आरटीई २५% प्रवेश प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी..पालकांच्या समस्यांवर उपाययोजना करण्याची नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर यांची मागणी…
पुणे : पुणे शहरात सुरू असलेल्या आर.टी.ई. २५% प्रवेश प्रक्रियेत पालकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असून त्यांच्या मध्ये संभ्रम व अस्वस्थता आहे. याच पार्श्वभूमीवर नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर यांनी महानगरपालिकेच्या उपायुक्त तथा शिक्षणाधिकारी वसुंधरा बारवे यांची भेट घेत आर.टी.ई. अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना विद्यार्थ्यां व पालकांसमोरील समस्या तुमच्यासमोर मांडल्या व त्यावर तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर यांच्या कडून आर.टी.ई. २५% प्रवेश प्रक्रिये संदर्भात पालकांना जाणवणाऱ्या अडचणींचे व त्यावर उपाययोजनांच्या मागणीचे निवेदन शिक्षणाधिकारी वसुंधरा बारवे यांना यावेळी देण्यात आले.
हर्षवर्धन मानकर यांनी म्हंटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देणारी ही महत्त्वाची योजना असली तरी पालकांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. नर्सरी किंवा पूर्व-प्राथमिक शाळांचा पर्याय ऑनलाइन उपलब्ध नसणे, १ किलोमीटर परिसरातील शाळांची नावे न दिसणे, संपूर्ण शाळांची यादी पोर्टलवर न दिसणे, अर्ज भरताना सर्व्हर स्लो होणे किंवा लॉगिन समस्या येणे, कागदपत्रे अपलोड करताना तांत्रिक अडथळे, अर्ज स्थिती वेळेवर अपडेट न होणे, स्पष्ट मार्गदर्शनाचा अभाव, काही शाळांकडून अपुरी
माहिती तसेच हेल्पलाईन निष्क्रिय असल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत.
या त्रुटींमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांमध्ये संभ्रम व अस्वस्थता निर्माण झाली असून सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या आर.टी.ई. योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. ही केवळ तांत्रिक समस्या नसून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कावर परिणाम करणारी बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर १ किलोमीटरची अट शिथिल करून पूर्वीप्रमाणे ३ किलोमीटरपर्यंतचा पर्याय देणे, पुणे शहरातील सर्व पात्र शाळांची पडताळलेली संपूर्ण यादी तात्काळ प्रसिद्ध करणे, तांत्रिक सेवा प्रदात्याची जबाबदारी निश्चित करून प्रणाली सक्षम करणे तसेच विशेष तक्रार निवारण कक्ष व मदत केंद्रांची संख्या वाढविणे, या मागण्या आम्ही केल्या असल्याचे मानकर यांनी सांगितले. या विषयाकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अन्यथा पालकांमध्ये व्यापक नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची स्पष्ट भूमिका त्यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांसमोर मांडली आहे.
