पीएमआरडीएने “सुचवलेली नावे” विचारात घेऊ नये : उज्वल केसकर
पुणे : pune city पीएमआरडीएने प्रारूप विकास आराखड्यासाठीच्या नियोजन समिती सदस्य निवडीसाठी सुरू केलेली प्रक्रिया चुकीची असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर यांनी केला आहे.
पीएमआरडीएनी विकास आराखडा तयार करताना ज्या चुका केल्या आहेत, त्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी त्यांना त्यांच्या सोयीची माणसं सदस्य म्हणून या समितीवर हवी आहेत त्यामुळे त्यांच्याकडून असा प्रकार सुरू असल्याचे केसकर यांनी म्हंटले आहे.
पीएमआरडीए” म्हणजे “प्रशासन” नाही तर कायद्याने ज्या समितीचे अध्यक्ष सन्माननीय मुख्यमंत्री आहेत आणि इतर अनेक सदस्य ज्यांचा त्यात समावेश आहे ते म्हणजे पीएमआरडीए आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पीएमआरडीए याची कुठलीही सभा झाल्याचे वाचनात नाही. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी पीएमआरडीए यांनी पाठवलेला सदस्य नावाचा प्रस्ताव हा पीएमआरडीएचा आहे, असे समजण्यात येऊ नये.
मुळात एमआरटीपी अॅक्ट कलम 28 प्रमाणे नियोजन समिती व जे सदस्य ठेवायचे असतात तो अधिकार हा “कायद्यामध्ये” बदल करून “महाराष्ट्र शासनाने” स्वतः ऐवजी “आपल्या”(संचालक नगररचना) कडे दिला आहे. यासंदर्भात कायदा स्पष्ट आहे. कायद्याला देखील शिफारस करणे अपेक्षित नाही.
तीन सदस्य पीएमआरडीए म्हणून नेमायचे त्याबाबत ते(अधिकारी नाही,”समिती”) निर्णय घेऊ शकतील, पण या विषयातले तज्ञ कोणाला नेमायचे याबाबत आपल्याला कुठलाही “सल्ला” देण्याचा अथवा मागणी करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. त्यामुळे आपल्या पातळीवर त्याने शिफारस केलेल्या “नावांच्या” विचार करु नये. कुठल्या चार सदस्य जे तज्ञ आहेत त्यांची नेमणूक करावी हा “आपला अधिकार आहे”. त्याने शिफारस केलेली नाव अद्याप आम्हाला माहिती नाहीत, कदाचित ते या विषयातील तज्ञ देखील असू शकतात.
महाराष्ट्र शासन, पीएमआरडीए, आणि सहसंचालक पुणे विभाग नगर रचना यांनी आपले लेखी म्हणणे मांडलेले नाही. अशा परिस्थितीत आमची आपणास विनंती आहे की, पीएमआरडीए “सुचवलेली नावे” विचारात घेऊ नये, कारण त्यांना तो “अधिकार नाही”. असे केसकर यांनी म्हंटले आहे. याबाबतचे निवेदन केसकर यांचेकडून संबंधित विभागांना व अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहे.
