“पुणे ग्रँड टूरच्या रस्ते कामांवर प्रश्नचिन्ह; निकृष्ट ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट, EIL संस्थेकडून तपासणीची मागणी”
पुणे : पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते विकास व दुरुस्तीच्या कामांच्या दर्जाबाबत माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे निवेदन सादर करून गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. आगामी निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता, गुणवत्ता नियंत्रण आणि निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.
त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा २०२७ च्या अनुषंगाने शहरातील विविध रस्त्यांच्या विकास व दुरुस्तीची निविदा प्रक्रिया सुरू असून, यासाठी तयार करण्यात आलेले इस्टिमेट त्रुटीपूर्ण असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारच्या Engineers India Limited (EIL) या संस्थेमार्फत स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करून त्यानंतरच संबंधित ठेकेदारांची बिले अदा करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात मागील वर्षी सायकल स्पर्धेच्या मार्गावरील अनेक रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसात अनेक ठिकाणी रस्ते उखडले, खड्डे पडले आणि काही ठिकाणी रस्त्याचा संपूर्ण थर खराब झाल्यामुळे नागरिकांना आर्थिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शहरातील चेंबर समपातळीकरणासाठी नव्या SOP पद्धतीने मोठा खर्च करण्यात आला असला, तरी अनेक ठिकाणी चेंबरच्या बाजूचे काँक्रीट निघून जाऊन मोठे खड्डे निर्माण झाल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाहनचालक आणि सायकलपटूंच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना यंदाच्या निविदा प्रक्रियेतून अपात्र ठरवावे किंवा त्यांना काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मोठ्या निविदांमधील कामे उपठेकेदारांकडे दिल्यामुळे गुणवत्ता नियंत्रणाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करत, आगामी निविदांमध्ये शुद्धीपत्रक काढून Joint Venture (JV) ची अट समाविष्ट करावी, जेणेकरून जबाबदारी निश्चित होईल आणि दर्जेदार कामे होतील, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
सायकल स्पर्धेच्या मार्गावरील सर्व कामे EIL च्या देखरेखीखाली व गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेअंतर्गत करण्यात यावीत आणि दोषी ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करून भविष्यात दर्जेदार रस्त्यांची कामे सुनिश्चित करावीत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
