‘खड्डेमुक्त पुणे’ आधी की ८८ कोटींचे जागतिक दर्जाचे फुटपाथ?; पथ विभागाच्या प्रस्तावावर माजी पदाधिकाऱ्यांचा सवाल

आयुक्तांकडे केली महत्त्वाची मागणी

पुणे : पुणे शहरातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर झालेली दुरवस्था, ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे आणि वाहतुकीच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाकडून तब्बल ८८ कोटी रुपयांचे ‘जागतिक दर्जाचे फुटपाथ’ उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला जात असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे. या प्रस्तावाचा फेरविचार करून प्रथम शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी निधी वापरावा, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात पथ विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ‘पुणे शहर खड्डाग्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत ८८ कोटी रुपये फुटपाथसाठी खर्च करणे ही पुणेकरांची चेष्टा ठरेल,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

पत्रानुसार, पुणे शहरातील खड्डे बुजविण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी एका कार्यकारी अभियंत्याची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे. तसेच पावसाळ्यापूर्वी 5.2.2 अंतर्गत फुटपाथची कामे पूर्ण झाल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा मोठ्या प्रमाणात नवीन फुटपाथची कामे करण्याची आवश्यकता नेमकी कुठे आहे, असा सवाल करण्यात आला आहे.

‘फुटपाथ नेमके कुठे करणार?’

शहरातील अनेक प्रमुख यापूर्वीच फुटपाथची कामे झाल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, कर्वे रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, लॉ कॉलेज रस्ता, विद्यापीठ रस्ता, औंध रस्ता, पाषाण रस्ता, बाणेर रस्ता, औंध-आयटीआय रस्ता, जुना पुणे-मुंबई रस्ता, पंडित जवाहरलाल नेहरू रस्ता यांसह विविध प्रमुख रस्त्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

तसेच पुणे स्टेशन ते मालधक्का, पॉवर हाऊस, शंकरशेठ रस्ता, मार्केट यार्डमार्गे कात्रज-कोंढवा रस्ता, बिबवेवाडी, सहकारनगर, शिवदर्शन, सॅलसबरी पार्क, हडपसर, मुंढवा आणि कोंढवा परिसरातील रस्त्यांवरही फुटपाथची कामे झाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

शिवाजी रस्त्यावर फार कमी प्रमाणात फुटपाथ असतानाही तेथेही काम करण्यात आले आहे. टिळक रस्ता, लालबहादूर शास्त्री रस्ता, नगर रस्ता, सोलापूर रस्ता, स्वारगेट-कात्रज, सिंहगड रस्ता, पुणे स्टेशन परिसर, ढोले पाटील रस्ता आणि कोरेगाव पार्क अशा कुठल्या भागातील फुटपाथ जागतिक दर्जाचे करायचे राहिलेत असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर फुटपाथची सद्यस्थिती तपासून मगच नवीन कामांची गरज निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘जुने फुटपाथ काढून पुन्हा नवीन करणे म्हणजे गोरखधंदा’

शहरात आधीच अस्तित्वात असलेले फुटपाथ काढून पुन्हा त्याच ठिकाणी नवीन फुटपाथ उभारणे हा अनावश्यक खर्च असून हा प्रकार थांबविण्याची मागणी या माजी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. गरज आणि आवश्यकता यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतरच विकासकामांचा प्रस्ताव तयार झाला पाहिजे. केवळ बजेटमध्ये तरतूद आहे म्हणून काम प्रस्तावित करणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पुणे शहरातील विकासकामांना प्राधान्यक्रम असणे गरजेचे आहे. सध्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असून नागरिकांना दररोज खड्ड्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधीचा पहिला उपयोग रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे बुजविण्यासाठी करावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

‘कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी अल्पमुदतीची निविदा?’

पथ विभागाने सात दिवसांत निविदा काढून स्पर्धात्मक आणि अनुभवी निविदा प्राप्त होतील, असे नमूद करत प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर केल्याचा उल्लेख पत्रात आहे. मात्र, अल्पमुदतीची निविदा काढण्यामागे कंत्राटदारांच्या फायद्याचे हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

पथ विभागाला मोठमोठ्या निविदा काढण्यातच रस असून त्यामध्ये काही हितसंबंध गुंतलेले असल्याचा आरोपही पत्रातून करण्यात आला आहे. काही अधिकारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असून जाता-जाता ‘कल्याण’ करून घेण्याच्या हेतूने हे प्रकार सुरू असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

‘८८ कोटी रस्त्यांसाठी वापरा’

शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, रस्त्यांची दुरुस्ती करणे आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने रस्ते सुरक्षित करणे यासाठी ८८ कोटी रुपयांचा निधी प्रथम वापरावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर शहरातील फुटपाथची पाहणी करून ज्या भागात प्रत्यक्ष आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी उपलब्ध करून देऊन कामे करावीत, असे त्यांनी सुचविले आहे.

‘रस्त्यावर खड्डे आणि त्याच शहरात जागतिक दर्जाचे फुटपाथ’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास हा पुणेकरांच्या पैशांचा अपव्यय ठरेल, असा इशारा पत्रात देण्यात आला आहे. महापालिकेचा पैसा हा प्रामाणिक करदात्यांच्या करातून येतो. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा उपयोग नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी झाला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

‘अतिक्रमणमुक्त फुटपाथची गरज’

जागतिक दर्जाचे फुटपाथ उभारण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेले फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त, पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि वापरण्यायोग्य करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

फुटपाथची गरज असलेल्या भागांचे सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष पाहणी, आवश्यकता निश्चिती आणि त्यानंतर प्रस्ताव अशी प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या ही प्रक्रिया बाजूला ठेवून मोठ्या रकमेच्या निविदांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आयुक्तांनी प्रस्ताव थांबवून फेरआढावा घ्यावा

‘८८ कोटी रुपयांचे फुटपाथ ही पुण्याची सध्याची गरज नाही,’ असे स्पष्ट करत माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे.

शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था दूर करून ‘खड्डेमुक्त पुणे’ करण्याला प्राधान्य द्यावे, अस्तित्वातील फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त करावेत आणि त्यानंतरच आवश्यक असलेल्या ठिकाणी नवीन फुटपाथची कामे करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महापालिका प्रशासनाने या प्रस्तावाचा फेरआढावा न घेतल्यास अनावश्यक विकासकामांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट भार पुणेकरांच्या कराच्या पैशांवर पडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.