ओबीसींना 52 टक्के आरक्षण द्या : प्रकाश आंबेडकर
मुंबई : आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ( ईडब्ल्यूएस) लागू करण्यात आलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यामुळे आरक्षणाची ५० टक्के घटनात्मक मर्यादा ओलांडली आहे, त्यामुळे देशातील इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसींना) आता ५२ टक्के आरक्षण द्या, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. ही मागणी धसास लावण्यासाठी पुढील महिन्यात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असे त्यांनी सांगितले आहे.
देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासेलपण दूर करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. मात्र हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असावे, अशीही घटनेत तरतूद करण्यात आली; परंतु केंद्र सरकारने लागू केलेले ईडब्ल्यूएस आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले आहे, त्यामुळे ५० टक्क्यांची आरक्षणाची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे, असे आंबेडकर म्हणाले. देशातील १८ टक्के उच्चवर्णीयांसाठी १० टक्के आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले गेले आहे. देशात ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असून, त्यांना सध्या २७ टक्के आरक्षण मिळते; परंतु त्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींमध्ये त्याचे तसे सूतोवाच केले होते, याकडे प्रकाश आंबेडकर यांनी लक्ष वेधले. राज्यात पुढील महिन्यात सरपंचपदांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर लगेच ओबीसींच्या आरक्षणासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. सुरुवातीला हे आंदोलन महाराष्ट्रात सुरू होईल, त्यानंतर राज्याराज्यांमध्येही आंदोलन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राजकीय समीकरणे बदलतील
मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकीय समीकरणेही बदलतील, असे त्यांनी सांगितले. गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी धर्मातरबंदी कायदे केले आहेत. त्याला विरोध करताना, धर्मातर चळवळीत खंड पडणार नाही, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
