OBC ची ‘समर्पित’ आयोग ही फसवणूक : प्रकाश आंबेडकर

मुंबई : मागासवर्गीय आरक्षणासाठी समर्पित आयोग नेमल्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. ओबीसींसाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकार काढून घेऊन हा नवीन ‘समर्पित’ या नावाने ५ जणांचा आयोग नेमला आहे. ही निव्वळ ओबीसींची फसवणूक सुरु आहे, अशी टीका वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने शास्त्रीय पद्धतीने ओबीसींची पहाणी करून मागसलेपणाचे मोजमाप करणारा डेटा जमा करायला सांगितलं आहे. त्यासाठीची कोणतीही यंत्रणा निर्माण करण्याऐवजी सरकार जनता, पक्ष, संघटनांकडे माहिती मागवत आहे. या माहितीचा एम्पीरिकल डेटा तयार करण्यासाठी काही उपयोग होणार नाही. या अगोदर सुप्रीम कोर्टात सादर केलेला डेटा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला. कारण तो शास्त्रीय पध्दतीने गोळा केलेला नव्हता. हा केवळ वेळकाढूपणा आणि ओबीसींची दिशाभूल सुरु असल्याचं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

“ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारकडून बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ सादर केला होता. थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे दाखविण्यासाठी सादर केलेला बनावट डेटा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असा इशारा वंचितने फेब्रुवारी महिन्यात दिला होता. ट्रिपल टेस्ट न लावता सादर केलेला राज्यसरकाचा बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ सर्वोच्च न्यायालयाने डस्टबीन मध्ये टाकला, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समूह पुन्हा आरक्षणापासून वंचित राहिला”, असं आंबेडकर म्हणाले.

“ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करावं लागणारी आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारनं त्यांच्याकडील विविध संस्थांचा डेटा सादर केला होता. सदर आकडेवारी ही योजनांची होती. त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व सिध्द होणार नाही, ह्याची जाणिव असताना सरकारने जाणीवपूर्वक ओबीसींची फसवणूक करीत ही बोगस आकडेवारी सादर केली होती. राज्यात ३८ टक्केंपेक्षा जास्त ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे. म्हणजे कुठल्याही ठोस पुराव्याशिवाय ही ‘अंदाजपंची’ सुरु होती. मंडल आयोगाने निश्चित केलेली ओबीसी ची लोकसंख्या ५२% आहे”.

सुप्रीम कोर्टाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ करायला सांगीतली होती.त्याची पूर्तता न करता सरकारने बोगस इंपिरिकल डेटा सादर केला. ही गंभीर बाब सामान्य पदाधिकारी समजू शकत असतील तर सरकारला आणि त्यांचे लीगल एक्स्पर्ट ह्यांना समजली नाही असे नाही.मात्र मविआ आणि केंद्र सरकार हे आरक्षण विरोधी असल्याने त्यांनी मुद्दाम ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केला आहे”, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली

ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात त्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकले असते, परंतु येणाऱ्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलं असल्याने तो मार्ग केंद्राने बंद केला होता. यातून केंद्र आणि राज्यपातळीवर ओबीसी आरक्षणाची कत्तल करण्यात आली आहे. समर्पित आयोगाचा फार्स करुन महाविकास आघाडी ओबीसी समुहाची फसवणूक करत आहे.

या परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी व कृती कार्यक्रम ठरवण्यासाठी ओबीसी संघटनांची एक परिषद वंचित बहुजन आघाडी आयोजित करणार आहे. ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या सर्व पक्ष (काँग्रेस व राष्ट्रवादी वगळून) संघटनांना आम्ही या परिषदेला आमंत्रित करत आहोत. यापरिषदेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या संघटनांनी वंचित बहुजन आघाडीशी संपर्क साधण्याचं आवाहन देखील प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं.