पार्सल किंवा होम डिलिव्हरीला प्राधान्य, हॉटेल रेस्टॉरंटसाठी हे आहेत नवे नियम

मुंबई : राज्यात कोरोनाचे संकट पाहता सरकारने कडक निर्बंध लागू केले आहेत. यानुसार आज (बुधवार 14 एप्रिल) रात्री 8 वाजल्यापासून 1 मे पर्यंत राज्यात संचारबंदी लागू असणार आहे. या दरम्यान कोणतेही हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट सुरु ठेवण्यास बंदी असणार आहे. तसेच रस्त्यावरील खाद्य विक्रेत्यांची दुकान खाण्यासाठी बंद ठेवली जाणार आहे. यादरम्यान होम डिलिव्हरी किंवा पार्सल घेऊन जाण्यास परवानगी असणार आहे. नुकतंच ब्रेक द चेन अंतर्गत राज्य सरकारने हॉटेल, रेस्टॉरंटसाठी नवी नियमावली जारी केली आहे.

काय आहे नियमावली…

उपहारगृह, बार, हॉटेलसर्व उपहारगृहे आणि बार ग्राहकांना सेवा देऊ शकणार नाही.

फक्त त्या परिसरात राहणारे आणि हॉटेलचा अविभाज्य घटक असणाऱ्यांसाठी ही सोय उपलब्ध असेल.

होम डिलिव्हरी सेवा पुरवण्यास परवानगी असेल.

कोणत्याही उपहारगृह किंवा बारला भेट देऊन ऑर्डर देता येणार नाही.

उपाहारगृह आणि बार मधील हॉटेल फक्त आतील पाहुण्यांसाठी चालू असेल. कोणत्याही स्थितीत बाहेरच्या पाहुण्यांना येण्याची परवानगी नसेल.

हॉटेलमधील पाहुणे फक्त महत्त्वाच्या कारणांसाठी बाहेर जाऊ शकतील. आपली ड्युटी करणे किंवा अत्यावश्यक सेवा पुरवण्याचे काम असेल तरच त्यांना जाता येईल.

भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार होम डिलिव्हरी करणाऱ्या सर्वांना लसीकरण करणे गरजेचे असणार आहे.

ज्या इमारतींमध्ये एकापेक्षा जास्त कुटुंब राहात असतील तिथं होम डिलिव्हरी करण्यासाठी सर्व निर्बंधाचे पालन करावे लागेल. त्या इमारतीचे कर्मचारी हे पार्सल आतमध्ये पोहोचू शकतील.

कोविडचे नियम तोडल्यास अथवा त्याचे उल्लंघन केल्यास व्यक्तिश: एक हजार रुपये दंड आकारला जाईल. तसेच आस्थापनेच्या विरोधात दहा हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल. वारंवार अशाच प्रमाणे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कोविड-19 निर्बंध लागू असेपर्यंत परवाना रद्द करण्यात येईल.

रस्त्यावरील खाद्य विक्रेत्यांसाठी नियमावली

रस्त्यावरील खाद्य विक्रेते दुकानाच्या ठिकाणी खाण्यासाठी रस्त्यावरील खाद्य विक्रेते कोणालाही सेवा देऊ शकणार नाही.

सकाळी 7 पासून संध्याकाळी आठपर्यंत पार्सल किंवा होम डिलिव्हरी सेवेला परवानगी असेल. यासाठी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल.

प्रतिक्षित ग्राहकांना काउंटर पासून सुरक्षित सामाजिक अंतर ठेवून उभा करता येईल.

या सर्व खाद्य विकेत्यांनी भारत सरकारच्या नियमानुसार शक्य तेवढ्या लवकर लसीकरण करून घ्यावे.

स्थानिक प्रशासनाने सीसीटीव्ही किंवा आपल्या मानव संसाधनाच्या माध्यमाने यावर नियंत्रण ठेवावे. नियमांचा उल्लंघन करताना आढळल्यास पाचशे रुपये दंड आकारावा.

एखादा विक्रेता ग्राहकाला त्या ठिकाणी खाण्यासाठी सेवा देत असेल तर त्यालाही पाचशे रुपये दंड ठोठावला जाईल.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास विक्रेत्याला कोविडचा पूर्ण काळ संपेपर्यंत दुकान उघडता येणार नाही.

जर स्थानिक प्रशासनाला असे वाटले की सदर चूक तो वारंवार करतच असेल आणि त्याला फक्त दंड लावून उपयोग नाही, तर त्याची दुकान तात्पुरती किंवा कोरोना संपेपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेता येईल.