पुणे शहरराजकीय

चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग करून आरक्षण सोडत काढावी : संदीप खर्डेकर

पुणे : ओबीसी आरक्षणामुळे नव्याने सोडत काढावी लागणार आहे. त्याचा परिणाम खुल्या गटावर होण्याची शक्यता आहे. सध्याची तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग ही रचना रद्द करून नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग करून आरक्षण सोडत काढावी, अशी मागणी भाजपचे शहर प्रवक्ता संदीप खर्डेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.  

प्रभाग रचना बदलाची शक्यता 

राज्यातील सत्तांतर आणि इतर मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाल्यानंतर आगामी निवडणुकीसाठी शहरात चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया तपासण्यास येत आहे. बहुसदस्यीय पद्धत भारतीय जनता पक्षासाठी अनुकूल असून, तीन नगरसेवकांचा प्रभाग करताना राष्ट्रवादीने चुकीची रचना केल्याचा आरोप भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केल्याने प्रभाग रचना बदलाची शक्यता आहे. 

निवडणुकीसाठी तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने प्रभाग रचना करण्यात आली. त्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाचा मुद्दाही निकाली निघाला आहे. दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता प्रभाग रचना बदलण्याची मागणी सुरू झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण कायम ठेवून नव्याने आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे खुल्या गटातील उमेदवारांची अदलाबदल होणार आहे.

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकेसाठी त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. सन २०१४ मध्ये भाजप-युतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर चार नगरसेवकांचा एक प्रभागाच्या रचनेचा मोठा फायदा भाजपाला झाला. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळून सत्ता मिळाली. त्यामुळे भाजप पदाधिकारी पहिल्यापासूनच चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग असावा, अशी मागणी करत होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या सोयीची प्रभाग रचना केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना अनुकूल प्रभाग केल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र, आता प्रभाग रचना बदलण्याची मागणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार कायदेशीर बाबी तपासण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. निवडणुकीपूर्वी प्रभाग रचना बदलून ती अंतिम करण्यासाठी पुरेसा कालावधी आहे का, आणि नियमानुसार ही प्रक्रिया राबविता येईल का? याची चाचपणी सध्या सुरू झाली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: सर्व हक्क सुरक्षित असून कॉपी करू नये