२३ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करा – मुंबई उच्च न्यायालयाचा पुणे महापालिकेला आदेश
पुणे : पुणे महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांतील बांधकाम परवानगी व शुल्क झालेल्या २३ गावांमधील पाणी पुरवठ्याची योजना पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत पुणे महापालिकेने या भागात टँकरने पाणी पुरवठा करावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
माजी नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील यांनी पाणी पुरवठ्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. जुलै 2021 मध्ये राज्य सरकारने 23 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या गावांना मोठया पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
२३ गावे महापालिकेत येण्यापूर्वी तेथे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) बांधकाम परवानगी दिली जात होती. त्यावेळी त्यांनी बिल्डरांकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देताना नागरिकांना करने पाणी पुरवठा करून घेतला जाईल असे लिहून घेतले आहे. दरम्यान, ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथील नागरिकांनी पुणे महापालिकेकडे पाणी पुरवठ्याची मागणी केली. पण ती अमान्य करत महापालिकेची पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत संबंधित बिल्डरने पाणी द्यावे अशी सूचना केली. या वादात याभागात राहणाऱ्या नागरिकांनी स्वतः पैसे खर्च करून टैंकरने पाणी घ्यावे लागत आहे. प्रशासकीय वादात नागरिकांचे हाल होत असल्याने याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये न्यायालयात सुनावणी झाली.
४ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी राज्याच्या महाधिवकत्यांना उपस्थित राहून म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुणे महापालिकेची पाणी पुरवठ्याची योजना जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत २३ गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा असेही आदेश न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि ए.ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
यासंदर्भात आमदार भीमराव तापकीर व याचिकाकर्ते दिलीप वेडे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
दिलिप वेडे पाटील म्हणाले, 23 गावातील बांधकाम परवानगी आणि शुल्क आकारण्याची अधिकार पीएमआरडीए कडे आहे. तर पाणी, रस्ता, कचरा आदी पायाभूत सुविधांचीकामे महापालिकेकडे आहे. या भागातील महसूल पालिकेला मिळत नाही. त्यामुळे या गावातील उत्पन्न व जबाबदारी ही कोणत्यातरी एकाच संस्थेकडे दिली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. २३ गावांतील पाणी पुरवठ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारला प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे.
पुणे जनहित याचिकेत न्यायालयाने दिलेला आदेश शहराच्या हद्दी लगतची २३ गावे महापालिकेत प्राप्त झाला आहे. त्याची व्यवस्थित माहिती घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. अशी प्रतिक्रीया पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी दिली आहे.
