महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाऱ्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शक्ती विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी

मुंबई : महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाऱ्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शक्ती कायद्याच्या संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली आहे. या कायद्या संदर्भातील सुधारित विधेयकाला आजच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत सर्वानुमते मान्य करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत ठेवलं जाणार आहे.

या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन तो कायदा राज्यात लागू होईल. बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडताना सांगितले होते. तसेच महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये 21 दिवसात आरोपपत्र दाखल करुन आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याबाबत विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.