पुण्याच्या बाबतीत अजित पवारांनी घेतले हे महत्वाचे निर्णय..
मुंबई : पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट भागाच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबध्द असून या भागाचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वय व सहकार्याने काम करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. This is an important decision taken by Ajit Pawar in the case of Pune.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती सभागृहात पुणे शहराच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत पुणे शहराच्या बाबतीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
पुणे महापालिका हद्दीतील म्हाडाच्या जुन्या मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या पुनर्वसनाची कामे तातडीने मार्गी लावण्याच्या, तसेच हद्दीत समाविष्ट गावांमधील शाळा, अंगणवाड्या पुणे महापालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या शिवणे, उत्तमनगर, कोंढवे-धावडे पाणीयोजनांचे हस्तांतर तसेच पुणे महानगरपालिका विकास आराखड्यातील बालग्राम प्रमाणेच अग्रसेन शाळेची जागा महापालिकेला हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत केली. पुणे शहराच्या जलद व सर्वसमावेशक विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी बैठकीत केला.
या बैठकीला ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार सुनिल टिंगरे, पुणे महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ, माजी उपमहापौर डॉ. सिध्दार्थ धेंडे, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे सदस्य सचिव किशोरराजे निंबाळकर, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार (व्हिसीद्वारे), जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (व्हिसीद्वारे), पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद (व्हिसीद्वारे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश निंबाळकर (व्हिसीद्वारे) आदींसह वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
