रशिया युक्रेनमधील वाद होणार का तिसर्या महायुद्धाचे कारण ……! भारत काय भूमिका घेईल ?
रशिया- युक्रेनच्या २०१४ पासून सुरू असलेल्या तणावाला आता अचानक मोठ्या प्रमाणात भडका उडाल्याने तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता वाढली आहे. सध्या दोन्ही देश युद्धाच्या स्थितीत आहेत. रशिया आणि युक्रेन यांच्या होणाऱ्या युद्धाला दोन बाजू आहेत एकीकडे आहे रशिया त्याचं समर्थन करत आहे चायना, आणि दुसरीकडे आहे यूक्रेन त्यांचं समर्थन करत आहे अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि NATO (North Atlantic treaty organisation). रशियाने गेल्या काही महिन्यात युक्रेनच्या सीमेवर सव्वा लाख सैन्य जमा केले आहेत. रशिया आणि युक्रेनमध्ये होणाऱ्या युद्धाचे मुख्य कारण म्हणजे युक्रेनचे EU (European union) आणि NATO चे सदस्यत्व, काळ्या समुद्रात रशियाचा प्रवेश प्रतिबंध असे आहे.
२४ ऑगस्ट १९९१ रोजी युक्रेनने अधिकृतपणे स्वतःला स्वतंत्र देश घोषित केले. कम्युनिस्ट सर्वोच्च सोवियत संसदेने युक्रेन या पुढे USSR कायदे पाळणार नाही अशी घोषणा केली. त्यामुळे रशियन साम्राज्याचे भाग असलेले युक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बनले आणि त्यांनी रशियन शाही वारसा काढून टाकला. यामुळे त्यांचे पश्चिममेशी घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले. युक्रेन स्वतंत्र झाल्यापासून अंतर्गत फुटीशी झुंजत आहे. देशाच्या पश्चिम भागात राहणाऱ्या लोकांना पश्चिमेसोबत तर पूर्वेला राहणाऱ्या लोकांना रशियन सोबत एकीकरण हवे आहे.
विक्टर यानुकोविच २०१० मध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. नोव्हेंबर २०१३ पासून तेथील पश्चिम युक्रेन मधील जनता त्यांच्या विरोधात जायला सुरूवात झाली. यानुकोविचने युरोपियन युनियन- युक्रेन असोसिएशन करारावर स्वाक्षरी करण्यास स्थगिती दिली, त्याऐवजी रशियन कर्ज बेलआऊट आणि रशियाशी घनिष्ठ संबंधाचा पाठपुरवठा करणे निवडले. युक्रेनला युरोपियन युनियनच्या बाजूने संरेखित करण्याच्या समर्थकांनी ‘युरोमैदान’ मध्ये आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन जानेवारी २०१४ मध्ये युक्रेनमधील इतर भागात प्राणघातक चकमकींच्या मध्ये विकसित झाले. आंदोलक आणि विशेष पोलीस दलामध्ये हिंसक संघर्षामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. युक्रेनचे अध्यक्ष विक्टर यानुकोविच यांच्या राजीनाम्याच्या आवाहनाला निषेधाची व्याप्ती वाढली. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर लवकरच यानुकोविच आणि इतर उच्च सरकारी अधिकारी देश सोडून पळून गेले.
आंदोलकांनी अध्यक्षीय प्रशासन आणि यानुकोविच या खाजगी इस्टेटीवर नियंत्रण मिळवले, त्यानंतर संसदेने यानुकोविच यांना पदावरून काढून टाकले. कीवमधील या घटनेनंतर लवकरच क्रिमियन संकट आणि पूर्व युक्रेनमधील रशियन समर्थकांमध्ये अशांतता दिसू लागली. फेब्रुवारी २०१४ च्या ज्या क्रांतीने अध्यक्ष विक्टर यानुकोविच यांना पदावरून काढून टाकले त्यामुळे क्रिमीयामध्ये राजकीय संकट निर्माण झाले, जे सुरुवातीला नवीन अंतरिम युक्रेनियन सरकारच्या विरोधात निदर्शन म्हणून प्रकट झाले, परंतु वेगाने वाढले. २७ फेब्रुवारी रोजी रशियन विषेश सैन्याने क्रिमिया च्या सुप्रीम कौन्सिलची इमारत आणि सिम्फेरोपोल मधील मंत्री परिषदेची इमारत ताब्यात घेतली. या इमारतींवर रशियन ध्वज फडकवले गेले आणि त्यांच्या बाहेर बॅरिकेट्स उभारण्यात आले. त्यादिवशी सुप्रीम कौन्सिलने स्वतःचे नाव बदलून स्टेट कौन्सिल ऑफ क्रिमिया असे ठेवले. क्रिमिया प्रजासत्ताकाच्या रशिया मध्ये प्रवेश करण्याच्या करारावर क्रिमिया प्रजासत्तक आणि रशियन फेडरेशन मध्ये १८ मार्च २०१४ रोजी तात्काळ प्रवेश घालण्यासाठी स्वाक्षरी करण्यात आली. २१ मार्च रोजी क्रिमिया प्रजासत्तक रशियाचा फेडरल विषय झाला.
मार्च २०१४ च्या सुरुवातीपासून युक्रेनियन क्रांती आणि युरो मैदान आंदोलनानंतर युक्रेनचा लुहंस्क आणि डोनेस्तकमध्ये रशिया समर्थित सरकार विरोधी फुटीरतावादी गटांनी निषेध केला, ज्याला एकत्रितपणे डॉनबास प्रदेश म्हणतात. ती निदर्शने फेब्रुवारी – मार्च २०१४ मध्ये रशियन फेडरेशनने क्राइमिया विलगीकरण नंतर आणि दक्षिण आणि पूर्व युक्रेनमध्ये समवर्ती निषेधाच्या विस्तृत गटाचा भाग होती.
स्वयंघोषित डोनेस्तकच्या फुटीरवादी शक्तिमधील सशस्त्र संघर्ष वाढला लुहंस्क पीपल्स रीपब्लिक सुरुवातीच्या निदर्शने ही नवीन युक्रेन सरकारच्या असंतोषाचा मुख्यतः स्थानिक अभिव्यक्ती असताना रशियाने त्यांचा फायदा घेऊन यूक्रेन विरोध समन्वित राजकीय आणि लष्करी मोहीम सुरू केली .
मे २०१४ मध्ये संघर्ष वाढत असताना रशियाने संकरित दृष्टिकोण ज्यामध्ये डीस इन्फॉर्मेशन रणनीती, अनियमित लढाऊ नियमित, रशियन सैन्य आणि डॉनबास अस्थिर करण्यासाठी पारंपारिक लष्करी समर्थन यांचा समावेश केला, आणि डॉनबास या प्रदेशावर कब्जा केला, आणि याच डॉनबास प्रदेशावर रशिया आणि युक्रेन चे युद्ध सुरू आहे.
जर हे युद्ध झालं तर या युद्धात भारताची काय भूमिका असेल?
अमेरिका, ब्रिटन आणि चीन सारख्या मोठ्या देशांनी पण या परिस्थितीची दखल घेतली आहे, कारण जर युद्ध झालं तर परिणाम या सगळ्या देशांवर देखील होणार आहे. रशिया आणि युकेमध्ये युद्ध झालं तर रशिया आणि चीन अधिक जवळ येतील आणि भारताच्या आणि चीनच्या युद्धात भारताला रशियाकडून येणारा पाठिंबा आणि चीन वर होणारा दबाव कमी होऊ शकतो. भारताला रशियाकडून होणाऱ्या शस्त्र पुरवठा पण बंद होईल आणि या युद्धात भारताला जर एक बाजू निवडावी लागली तर भारताची द्विधा अवस्था होईल आणि जर भारताने रशियाची बाजू घेतली तर भारताचे अमेरिकेसोबत से संबंध खराब होतील आणि युक्रेनची बाजू घेतली तर रशिया सोबतचे संबंध खराब होतील. हे युद्ध झाले तर भारतावर नकारात्मक परिणाम होतील त्यामुळे असे युद्ध होऊच नये हीच भारताची इच्छा असेल.
महेश्वरी कामठे ( Team सिंहासन News)
