केंद्र सरकारनं भोंग्यासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावं : वळसे-पाटील
मुंबई : भोंग्यासंदर्भात केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय पातळीवर धोरण जाहीर करावं अशी मागणी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे. भोंग्यांसंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर दिलीप वळसे पाटील त्यांनी ही मागणी केली. त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती दिली.
“सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला असल्याने तो संपूर्ण देशाला लागू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनंच राष्ट्रीय पातळीवर काही निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशासाठी लागू केला तर राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती होणार नाही. गरज लागल्यास सर्वपक्षांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांना भेटावं आणि त्यातून भूमिका स्पष्ट करावी अशी भूमिका आहे,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलं.
“कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याचा भंग झाला तर आवश्यक ती कारवाई पोलिसांनी करणं आवश्यक आहे,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितलं. “सर्वोच्च न्यायालयानं ध्वनीप्रदुषणासंदर्भात आदेश २००५ मध्ये निर्णय दिला. अन्य काही न्यायालयांनीही निर्णय दिले. त्याआधारे महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काही जीआर काढले आणि त्याआधारे लाऊडस्पीकरचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, अटी, शर्थी, वेळ आणि आवाजाची मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. त्याच आधारे आजपर्यंत राज्यात लाऊडस्पीकरचा वापर करता येतो. गेल्या काही दिवसात लाऊडस्पीकरच्या वापरासंदर्भात इशारे दिले जात आहेत. पण सरकार भोंग्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी भोंगे लावलेत, वापर करत आहेत त्यांनीच विचार करायचा आहे,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितलं.
