पुणे महापालिकेची ५० लाखांपर्यंत थकबाकी असलेल्या मिळकतकर धारकांसाठी २ ऑक्टोबरपासून ‘अभय’ योजना

– स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने
पुणे: मिळकत कराची ५० लाखापर्यंत थकबाकी असलेल्या मिळकतकर धारकांसाठी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर ,२०२० पर्यंत पुणे महापालिकेने अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे़.या योजनेच्या कालावधीत थकबाकीदारांनी मिळकतकर भरल्यास, त्यांना मूळ मिळकत कराच्या रक्कमेवर दरमहा व्याज म्हणून लावलेल्या शास्ती कराच्या रक्कमेत ८० टक्के सवलत मिळणार आहे. अशी माहिती पुणे महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली आहे.

रासने म्हणाले,  मिळकतीवर आकारण्यात येणाऱ्या तीन पट शास्ती व दंडामुळे मोठ्या प्रमाणात मिळकतकराची रक्कम गेली काही वर्षे थकली आहे़ यामुळे महापालिकेच्या उत्त्पन्नावरही परिणाम झाला आहे़. त्यातच मागीलवर्षी पावसामुळे झालेले नुकसान व यावर्षी  कोरोना आपत्तीमुळे, मिळकत धारकांकडून थकबाकी वसुल करताना दरमहा आकारण्यात आलेला २ टक्के दंडाच्या रक्कमेत ८० टक्के सूट देण्यात यावी. व यासाठी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत मिळकतकर अभय योजना राबवावी, असा प्रस्ताव सदस्यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. त्यानुसार स्थायी समितीच्या विशेष सभेमध्ये मान्य करण्यात आला.
  
मात्र ही मान्यता देताना सरसकट सर्व थकबाकीदारांसाठी अभय योजना न राबविता, ज्यांची थकबाकी ५० लाखापर्यंत आहे अश्या मिळकतकर धारकांसाठी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर ,२०२० पर्यंत अभय योजना राबविण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.  तसेच ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत नियमित मिळकत कर भरणाऱ्या थकबाकीदारांना सर्वसाधारण करामध्ये १५ टक्के सवलत देण्याची उपसूचनाही मान्य करण्यात आली़ यामुळे मोबाईल टॉवर्सची थकबाकी वगळता ५० लाखांपर्यंतची थकबाकी असणा-यांसाठी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२० या काळात ही योजना राबविली जाणार आहे.

कोरोना आपत्तीमुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून महापालिकेचे उत्पन्न घटले असून, आपत्ती निवारणासाठी पालिकेचे आत्तापर्यंत साधारणत: साडेतीनशे कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. यापुढील काळातही आरोग्य सेवेकरिता पालिकेला मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार आहे. अशावेळी महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेल्या मिळकत कर जमा करण्याबरोबरच, सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळावा यासाठी ५० लाखापर्यंत मिळकतकर थकबाकी असलेल्यांकरिता ही अभय योजना राबविण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला आहे. तर ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येणार असून याबाबत प्रशासनाला आदेश देण्यात आले आहेत. असेही रासने यांनी सांगितले आहे.