पुणे–नाशिक रेल्वेसाठी मंचरमध्ये एल्गार; ‘सरळ मार्गानेच रेल्वे झाली पाहिजे’, दिलीप वळसे पाटील यांची आक्रमक भूमिका
मंचरमध्ये सर्वपक्षीय जनआंदोलन; पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग कायम ठेवण्याची जोरदार मागणी
मंचर : पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ आणि सरळ मार्गासाठी मंचर येथे आज जोरदार जनआंदोलन करण्यात आले. पुणे–नाशिक रेल्वे हा केवळ दोन शहरांना जोडणारा प्रकल्प नसून, सिन्नर, संगमनेर, अकोले, आळेफाटा, नारायणगाव, मंचर, राजगुरुनगर, चाकण यांसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
या आंदोलनात नागरिकांसह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, व्यापारी, उद्योजक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने या रेल्वेमार्गाचे महत्त्व लक्षात घेता, पुणे–नाशिक सरळ मार्गे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी द्यावी आणि रेल्वेचा मूळ, सरळ व पूर्वनियोजित मार्ग कायम ठेवावा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
आंदोलनात सहभागी झालेले माजी गृहमंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीने प्रकल्पाच्या तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक बाबींचा निष्पक्षपणे अभ्यास करून जनभावना तसेच संपूर्ण प्रदेशाच्या विकासाला न्याय देणाऱ्या ठोस शिफारसी कराव्यात, तसेच समितीला देण्यात आलेली ६० दिवसांची मुदत केवळ कागदोपत्री न राहता, त्याच कालावधीत अहवाल सादर करून त्यानंतरचा निर्णयही तातडीने घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली
आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करताना वळसे पाटील म्हणाले, “पुणे–नाशिक रेल्वेचा सरळ मार्ग हा आपल्या हक्काचा आणि विकासाचा मार्ग आहे. हा लढा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा नसून संपूर्ण प्रदेशाच्या भवितव्याचा आहे,”
“पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे झालीच पाहिजे आणि ती सरळ मार्गानेच धावली पाहिजे. सरळ मार्गाने रेल्वे मंजूर होईपर्यंत माझा संघर्ष सुरूच राहणार. अटक झाली म्हणून आंदोलन थांबणार नाही,” असा निर्धारही दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पुणे–नाशिक रेल्वेच्या सरळ मार्गासाठीचा हा लढा आता अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देत, प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा आणि आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली.
