पुणे मनपाच्या शौचालय स्वच्छता टेंडरवर गंभीर आरोप; ‘शंभर कोटींच्या प्रस्तावाची तातडीने चौकशी करा’
पुणे : पुणे महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अंतर्गत सार्वजनिक तसेच वस्ती पातळीवरील शौचालये आणि मुताऱ्यांची दैनंदिन स्वच्छता तीन शिफ्टमध्ये करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सुमारे शंभर कोटी रुपयांच्या टेंडर प्रक्रियेवर माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेची तातडीने चौकशी करून टेंडर प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनानुसार, पुणे महानगरपालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक वस्ती पातळीवरील शौचालयांची संख्या सुमारे १२०४ असून, एकूण १५ हजार १०७ सीट आहेत. प्रत्येक सीटच्या दैनंदिन स्वच्छतेसाठी ८५ रुपये दर गृहीत धरण्यात आला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार १५ हजार १०७ सीटसाठी दररोज सुमारे १२ लाख ८४ हजार ९५ रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे तिघांनी म्हटले आहे.
‘८५ रुपयांचा दर निश्चित कसा झाला?’
टेंडरमध्ये प्रति सीट ८५ रुपये हा दर कशाच्या आधारे निश्चित करण्यात आला, असा थेट सवाल निवेदनातून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ८५ रुपयांपेक्षा कमी दराची बोली सादर करणारा कंत्राटदार अपात्र ठरेल, अशी अट टेंडरमध्ये असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ‘एखादा कंत्राटदार ६० किंवा ५० रुपयांमध्ये हे काम करण्यास तयार असेल, तरी तो कमी दरामुळे बाद होणार का?’ असा प्रश्न उपस्थित करत या अटीच्या औचित्यावरही निवेदनकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
दोन झोनच्या टेंडरच्या हिशोबावरही प्रश्नचिन्ह
निवेदनात झोन क्रमांक १ मधील नगर रोड-ढोले पाटील आणि येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या भागातील एकूण ३१२४ सीटसाठी ८५ रुपये दराने दररोज २ लाख ६५ हजार ५४० रुपये, तर वर्षभरात सुमारे ९ कोटी ६९ लाख २२ हजार १०० रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या भागासाठी टेंडरची अंदाजित रक्कम २३ कोटी ९१ लाख ४० हजार ७०० रुपये असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे या दोन्ही रकमेतील मोठ्या फरकाचा हिशोब स्पष्ट करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे झोन क्रमांक ५ मधील कसबा-विश्रामबाग, बिबवेवाडी आणि भवानी पेठ या क्षेत्रीय कार्यालयांतील २९४५ सीट विचारात घेतल्यास ८५ रुपये प्रति सीट दराने वार्षिक खर्च सुमारे ५ कोटी २७ लाख ७३ हजार ५२५ रुपये होतो. मात्र या झोनसाठी २२ कोटी २८ लाख ८३ हजार ६०० रुपयांचे टेंडर काढण्यात आल्याचा दावा निवेदनात आहे. त्यामुळे या रकमेतील फरकाबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
या प्रस्तावासाठी मनपाच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद किंवा हेड उपलब्ध आहे का, याबाबतही निवेदनकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कामासाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र हेडच नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे.
‘बजेट शून्य आणि टेंडर शंभर कोटींचे कसे?’ असा सवाल करत, आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यापूर्वी टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्यास ती नियमबाह्य ठरते का, याची तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच यापूर्वी शौचालयांच्या दुरुस्तीवर झालेल्या खर्चाचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत दरवर्षी अंदाजे २० कोटी रुपये शौचालय दुरुस्तीसाठी खर्च झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला असून, या खर्चाची खात्याकडून खातरजमा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘प्रत्येक झोनमध्ये अतिरिक्त रकमेचा प्रश्न’
इतर झोनच्या टेंडरची तपासणी केली असता, जवळपास प्रत्येक उपायुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे १५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम गृहीत धरल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेचा स्वतंत्र आणि सखोल आर्थिक तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेत कंत्राटदारांमध्ये ‘रिंग’ करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा, तसेच आता सेटलमेंटसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र या आरोपांच्या समर्थनार्थ निवेदनात स्वतंत्र पुरावे देण्यात आलेले नाहीत.
शौचालय स्वच्छतेसाठी इंदूर महानगरपालिकेने राबविलेल्या पद्धतीचा अभ्यास करण्याची सूचनाही निवेदनकर्त्यांनी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इंदूर मॉडेलमध्ये महानगरपालिकेवर थेट आर्थिक भार न पडता स्वच्छतेची व्यवस्था केली जाते. पुणे मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी इंदूरला भेट देऊन या मॉडेलचा अभ्यास करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
‘प्रस्ताव मंजूर होण्यापूर्वीच तपासणी करा’
सुमारे शंभर कोटी रुपये ही पुणेकर करदात्यांच्या पैशांची मोठी रक्कम आहे, त्यामुळे संपूर्ण प्रस्तावाची तातडीने चौकशी करून टेंडर प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केली आहे.
प्रथम आवश्यक निधीची तरतूद आणि वर्गीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून, त्यासाठी स्थायी समिती तसेच मुख्य सभेची आवश्यक मान्यता घेण्यात आली आहे का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसून प्रशासनाकडूनच हा प्रस्ताव पुढे नेला जात असल्याचा आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन होऊ नये आणि करदात्यांच्या पैशांचा पारदर्शक पद्धतीने वापर व्हावा, यासाठी प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर , सुहास कुलकर्णी व प्रशांत बधे यांनी केली आहे.
