Koregon Bhima Case : भीमा-कोरेगाव प्रकरणात शरद पवारांना नोटीस; साक्ष पुन्हा नोंदवली जाणार

पुणे : भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने एक चौकशी आयोग नेमला होता. या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल हे आहेत. भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचार हा संभाजी भिडे यांच्या वक्तव्यामुळे भडकल्याचं विधान शरद पवार यांनी केलेलं होतं. त्यानंतर या प्रकरणात वकील. प्रदीप गावडे यांनी या प्रकरणात शरद पवारांची साक्ष नोंदवण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आता चौकशी आयोगाने शरद पवारांची साक्ष नोंदवण्यासाठी त्यांना 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी बोलावलं आहे.

पोलिसांनी या हिंसाचारप्रकरणी 9 कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची नेमणूक करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांना शरद पवार यांनी केली होती. हिंसाचार झाला तेव्हा राज्यात भाजपाप्रणीत सरकार सत्तेत होते आणि तेव्हा हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांनी केला होता.

भीमा कोरेगावच्या लढाईच्या स्मरणार्थ एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 1 जानेवारी 2018 रोजी गावात हिंसाचार झाला होता. काही संघटनांनी पुकारलेल्या बंदमध्ये तोडफोड आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या, ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला. नंतर जून आणि ऑगस्ट 2018 मध्ये, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन, अरुण फेरेरा, वेर्नान गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज आणि वरवरा राव या 9 कार्यकर्त्यांना हिंसाचारात अटक करण्यात आली. चौकशी आयोगाकडून शरद पवार यांच्यासोबतच तत्कालीन पुणे पोलीस अधिक्षकांना आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त यांनाही समन्स पाठवण्यात आले आहे. पुण्याचे तत्कालीन पोलीस अधिक्षक सुवेझ हक आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांना समन्स पाठवण्यात आले आहे.