मराठी पाट्यांची सक्ती योग्यच; उच्च न्यायालयाचा व्यापाऱ्यांना दणका
मुंबई : उच्च न्यायालयाने मराठी पाट्यांसंदर्भातली व्यापारी संघटनांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयानं देखील योग्य ठरवलं आहे. राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यामध्ये जारी केलेल्या शासन आदेशांनुसार राज्यातील सर्व दुकानांवर इतर भाषांसोबतच मराठी भाषेत देखील पाट्या लावण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
राज्य सरकारने 12 जानेवारी 2022 रोजी मंत्रिमडळात मराठी पाट्यांविषयी निर्णय घेतला होता यानुसार, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व छोट्या-मोठ्या दुकानावरील पाट्या मराठी भाषेतून ठेवाव्या लागणार आहेत.
या निर्णयाला व्यापारी संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश देताना व्यापारी संघटनेनं दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. “व्यापाऱ्यांना महाराष्ट्रात व्ययसाय करायचा असेल तर सरकारच्या एकसमानतेबाबतचा निर्णय मान्य करायला हवा. शिवाय या निर्णयाने इतर भाषा वापरण्यास मनाई केलेली नाही”, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
