महाराष्ट्र

विधानपरिषद उपसभापतीपदाची निवडणूक अवैध ठरवण्याची मागणी ; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

मुंबई : यंदाची विधानपरिषद उपसभापतीपदाची निवडणूक अवैध ठरवण्याची मागणी करत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांची या निवडणुकीत उपसभापतीपदावर निवड झाली आहे.

राज्य विधीमंडळाच्या नियमांना डावलून यंदा विधानपरिषद उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे, असा प्रमुख आरोप या याचिकेतून केला आहे. ऑगस्ट 2020 महिन्यामध्ये उपसभापती निवडणुकीबाबत प्रारंभ झाला होता. त्यानंतर 4 सप्टेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कोरोना चाचणीकरुनच सदस्यांना सभागृहात प्रवेश दिला जाईल. याबरोबरच अन्यही काही नियमही जारी केले होते.

Img 20201024 wa0166 1

त्यानंतर दोनच दिवसांनी याचिकाकर्ते गोपीचंद पडळकर कोरोनाबाधित झाल्याचा अहवाल आला. दरम्यान 7 स्प्टेंबर रोजी अध्यक्षांनी निवडणूक दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 8 सप्टेंबरला जाहीर केली आणि त्यात शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती झाली. मात्र या सर्व अधिवेशन प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन केले असून नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती ही अवैध आहे, असा दावा या याचिकेतून केला आहे.

Img 20201028 wa0145

विधीमंडळाचे अनेक सदस्य या चाचणीत कोरोनाबाधित आढळले होते, त्यामुळे त्यांना या निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागले, असा दावाही त्यांनी या याचिकेतून केला आहे. निवडणूक मतदानासाठी ऑनलाईन व्यवस्था केली नव्हती आणि निवडणुकीत सहभागी व्हायचे आहे, त्यामुळे ती तूर्तास तहकूब करा ही काही सदस्यांची मागणीही मान्य केली गेली नाही, असाही आरोप त्यांनी केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. यावर बाजू मांडण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाकडे अवधी मागितला. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत 3 नोव्हेंबर रोजी यावर सुनावणी निश्चित केली आहे.

Related Articles

Back to top button
error: सर्व हक्क सुरक्षित असून कॉपी करू नये