इर्शाळवाडी दुर्घटना : माधव गाडगीळ यांच्या अहवालातील सुचनांकडे दुर्लक्ष झाले का?
पुणे : आधी माळीण, मग तळीये आणि आता इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर पुन्हा पश्चिम घाट आणि पर्यावरण हे विषय चर्चेत आले आहे. डोंगरदऱ्यांच्या कुशीतल्या गाव खेड्यांसह वाड्या-वस्त्या उध्वस्त होऊ लागल्याने पश्चिम घाट पर्यावरणाबाबत किती संवेदनशील आहे, हे पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होऊ लागले आहे. या दुर्घटना टाळण्यासाठी पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांनी सरकारला २०११ मध्ये एक अहवाल दिला होता. हा अहवाल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
काँग्रेसचे चव्हाण, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, महाविकास आघाडीचे उध्दव ठाकरे आणि आता एकनाथ शिंदे सरकार या सगळ्यांनीच या अहवालाकडे डोळेझाक केल्याची भावना सामान्य माणूस बोलून दाखवू लागला आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याचे आणि त्यात सामान्य माणूस, आदिवासी उध्वस्त होऊ लागल्याची व त्यांचे जीव जाऊ लागल्याची ही खंत आहे.
गाडगीळ यांनी पश्चिम घाटातील दऱ्या-खोऱ्यात फिरून तयार केलेला हा अहवाल २०११ मध्ये सरकारला सादर केला. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणातील पर्यावरणद्रुष्ट्या संवेदनशील भागात मानवाने हस्तक्षेप करू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. दगड खाणींबाबत आणि रस्ते तयार करण्याबाबत काही सूचना केल्या आहेत. विविध सरकारांनी मात्र या अहवालाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधवराव गाडगीळ म्हणाले की, दरड कोसळण्याच्या घटना महाराष्ट्रापासून केरळपर्यंत घडत आहेत. पर्यावरणातील मानवी हस्तक्षेपामुळे गेल्या दहा वर्षात अशा घटना होण्याचे प्रमाण १०० पटींनी वाढले आहे. दगड खाणी, रस्त्यामुळे अशा घटना वाढत आहेत. अहवालात म्हटल्याप्रमाणे पश्चिम घाटातील संवेदनशील भागात, दुर्मिळ वनस्पती, निसर्गात ढवळाढवळ करणे थांबवावे लागेल.
नाना पटोले यांनी या अहवालाच्या अंमलबाजवणीबाबत सर्व सरकारे याबाबत कमी पडल्याची खंत अधिवेशनात बुधवारी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “माधवराव गाडगीळ समितीच्या अहवालाचे गांभीर्य एखादी घटना घडल्यानंतर आपल्याला समजते. त्यांनी अहवालाच्या माध्यमातून दिलेल्या सूचनांचा बोध घेणे आवश्यक आहे. सरकार घटना घडल्यानंतर उपाययोजना करते, मात्र अशा घटना घडूच नये यासाठी गाडगीळांनी दिलेल्या अहवालाची अंमलबाजणी करणे गरजेचे आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गाडगीळांनी दिलेल्या सूचनांची राज्यात अंमलबजावणी झाल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, “गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालानुसार आपल्याला पश्चिम घाटांतील गावांचे मॅपिंग करायचे होते. मुख्यमंत्री होतो त्यावेळी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली. हा अहवाल संपूर्ण पश्चिम घाटासाठी होता. त्यातील राज्यातील शंभर टक्के गावांबाबत प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. प्रत्येक गावाचा कोअर आणि बफर झोन निश्चित केला आहे. त्याचा अहवाल आपण केंद्राकडे पाठवला आहे. इतर राज्यात ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.”
