मिळकत कर दरवाढीच्या प्रस्तावाला राष्ट्रवादीचा विरोध ; महापौरांनी समिती नेमावी : दिपाली धुमाळ

पुणे : पुणे महानगरपालिकेकडून मिळकत कर (property tax) दरवाढ करणेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.  या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला आहे. महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी निपक्षपणे हा विषय घेऊन पुणेकरांकडून योग्य मिळकत कर घेणेसाठी समिती नेमावी व या समितीकडून सर्वंकष अभ्यास करून मिळकत कर योग्य आहे अगर जास्त आहे याचा आढावा घ्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ यांच्याकडून करण्यात आली आहे. NCP opposes property tax hike proposal ;  Mayor should appoint committee

धुमाळ यांनी म्हंटले आहे की, महानगरपालिका सद्यस्थितीत जी कर आकारणी करते त्याचा दर देखील जास्त असून नागरिकांकडून अनेक तक्रारी येत असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पूर्वी केलेल्या कर आकारणी वर सवलत दिली जात होती ती बंद करण्यात आल्याने सद्यस्थितीत नव्याने कर आकारणी करताना केलेली आकारणी हि अवाढव्य आहे. असे असताना यामध्ये पुन्हा ११ टक्के दरवाढ करणे म्हणजे नागरिकांची पिळवणूक करण्यासारखे आहे.

पूर्वी समाविष्ट केलेली २३ गावे यामध्ये अनेक मिळकतींवर अद्याप कर आकारणी करण्यात आली नाही, तदनंतर ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली असून याठिकाणी अद्याप मुलभूत सोयी सुविधा न पुरवता देखील करण्यात येणारी कर आकारणी जास्त आहे. नवीन गावातून मिळणारा कर व नवीन गावात होणारी विकासकामे याचा ताळमेळ पाहता ११ गावातील नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे असे तेथील नागरिकांचे मत आहे. तसेच आता पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने २३ गावे समाविष्ट होणार असून त्याठिकाणी देखील कर आकारणी करण्यात येणार आहे.

पुणे मनपा हद्दीतील सर्व मिळकतींवर कर आकारणी न करता जे नियमित कर भरतात त्यांचा मिळकत कर वाढविणे हा अन्याय आहे. जोपर्यंत पुणे शहरातील सर्व मिळकतींवर कर आकारणी होत नाही तोपर्यंत जे नियमित कर भरतात त्यांचा मिळकत कर वाढविणेचे  विषयपत्र प्रशासनाने सादर करू नये, अशी मागणी धुमाळ यांनी केली आहे.

पूर्वीप्रमाणे निवासी मिळकतींना ४० टक्के कर आकारणी मध्ये सवलत देण्याबाबत प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. भाजपला पुणेकरांनी एकहाती सत्ता दिली आहे.  मात्र मिळकत कर दर वाढीबाबत भाजपचे लोकप्रतिनिधी काहीच बोलत नसल्याचा आरोप धुमाळ यांनी केला आहे. 

महापौरांनी निपक्षपणे हा विषय घेऊन प्रशासनास आदेश पारित करावेत. याविषयी राज्य शासनाकडून आवश्यक बाबी व मान्यता आम्ही आणून देऊ. तरी पुणेकरांकडून योग्य मिळकत कर घेणेसाठी समिती नेमावी. या समितीकडून सर्वंकष अभ्यास करून मिळकत कर योग्य आहे अगर जास्त आहे याचा आढावा घ्यावा. असे धुमाळ यांनी म्हंटले आहे.