ओबीसींना 52 टक्के आरक्षण देण्याची वंचित बहुजन आघाडीची मागणी
मुंबई : ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात म्हणजे 52 टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याचा सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय देशाच्या दृष्टीने दुर्दैवी असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीच्या रेखा ठाकूर यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला घातलेली 50 % ची मर्यादा उच्चवर्णीयांसाठी शिथिल करण्यात आली आहे. SC, ST , OBC वगळून उरलेल्या 15 % लोकसंख्येतील फक्त 18 % गरीबांना 10 % आरक्षण देऊन सुप्रीम कोर्ट मोकळे झाले हा पक्षपात असल्याचे मतही वंचितने व्यक्त केले आहे. उच्चवर्णियांसाठी जर सुप्रीम कोर्टाने घातलेली 50 % ची मर्यादा रहाणार नसेल तर देशातील 52 % ओबीसींच्या आरक्षणाला घातलेली 27 % ची मर्यादा आम्ही मानणार नाही. त्यामुळे ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात 52 % आरक्षण मिळाले पाहीजे, अशी मागणी वंचित बहूजन आघाडीने केली आहे.
इंद्रा सहानी खटल्यात 13 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय बदलण्याचे काम 5 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने करणे हा खरेतर घटनात्मक पेचप्रसंग आहे. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला 50 % ची मर्यादा आणि उच्चवर्णियांसाठी ही 50 % ची अट शिथिल करणे हा सर्व सरळ सरळ भेदभाव आहे व मागील दाराने मनुस्मृती आणण्याचे काम आहे. उच्चवर्णिय वगळता इतर प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला या आरक्षणाचा लाभ घेण्याला मज्जाव करण्याची भूमिका समान न्यायाच्या मूलभूत संकल्पनेला ठेच लावणारी आहे. या देशातील उच्च नीचतेच्या सामाजिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी संविधानाने केलेल्या उपाय योजनांना खीळ घालण्याचे हे षडयंत्र आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटलं आहे.
