भाजप सत्ताधाऱ्यांनी जास्त आनंद वाटून घेण्याची आवश्यकता नाही ; या निर्णयानंतर दिपाली धुमाळ यांचा भाजपला टोला..
पुणे : २०१७ साली जी ११ गावे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ठ करण्यात आली त्या गावांचा विकास आराखडा करता आलेला नाही आणि आता नवीन समाविष्ट २३ गावांचा विकास आराखडा करण्यासाठी भाजप सत्ताधाऱ्यांची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी त्यांनी २३ गावांचा विकास आराखडा पी.एम.आर.डी.ए ने करावा या शासनाच्या निर्णया विरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. सदर निर्णयास कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली असली तरी त्याबाबत भाजप सत्ताधाऱ्यांनी जास्त आनंद वाटून घेऊ नये, असा टोला विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ यांनी भाजपला लगावला आहे.
धुमाळ यांनी म्हंटले आहे की, शासनाने पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये २३ गावे समाविष्ट केली होती. त्या २३ गावांचा विकास आराखडा पी.एम.आर.डी.ए ने बनवावा असा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. या आगोदर २०१७ साली जी ११ गावे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ठ करण्यात आली, या गावांचा विकास आराखडा सत्ताधारी भाजपने अद्याप केलेला नाही, परंतु २३ गावे समाविष्ठ झाल्यानंतर या गावांचा विकास आराखडा पुणे मनपा करणार अशी भुमिका सत्ताधारी भाजप ने घेतली .
या २३ गावांचा या पुर्वीच पी.एम.आर.डी.ए ने विकास आराखडा तयार केला असल्याने राज्य सरकारने सदर विकास आराखडा पी.एम.आर.डी.ए ने करावा अशी भुमिका घेतल्याने महानगरपालिकेच्या भाजप सत्ताधा-यांनी या निर्णयाला विरोध करत शासनाच्या विरोधात कोर्टात धाव घेतली. सदर निर्णयास कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. परंतु कोर्टाने कोणत्या आधारे स्थगिती दिली, यासंदर्भात महाराष्ट्र शासन सदर निर्णयावर आपली योग्य ती भुमीका स्पष्ट करेल. पण भाजप सत्ताधा-यांनी फार आंनद करण्याची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्र राज्य सरकारची या २३ गावांचा विकास पारदर्शकपणे व्हावा अशी सरळ भुमीका आहे व न्यायालय स्थगिती ही उठवेल याची आम्हाला खात्री आहे असे धुमाळ यांनी म्हंटले आहे.
२०१७ साली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांचा विकास आराखडा आत्तापर्यंत का करता आला नाही याबाबत बोलायला भाजप सत्ताधारी तयार नाहीत आणि नवीन २३ गावांचा विकास आराखडा करण्यासाठी यांची एवढी धडपड का असा सवाल धुमाळ यांनी उपस्थित केला आहे.
