अन्यायग्रस्त महिलांना शस्त्र देता येईल का याचा विचार व्हावा : डॉ.नीलम गोऱ्हे 

मुंबई : ज्या महिलांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत त्यांच्या केसचा तपशील किंवा केस तपासून महिलांना शस्त्र देता येतील का? तशी पिडीत महिलेने मागणी केल्यास व कायद्याने योग्य असेल तर याबाबत कार्यवाही करण्याची सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे 
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत केली आहे.

महिलांच्या सुरक्षितता आणि महिलांना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी  गृहविभागाची महिलांच्या संरक्षणात नव्याने अंमलात येणाऱ्या दिशा कायदा आणि सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे त्याची अंमलबजावणी याबाबत बैठकीचे आयोजन  केले होते.

या बैठकीत प्रामुख्याने दिशा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी चर्चा झाली. यात गोऱ्हे यांनी या प्रकारच्या कायद्यातून इतर राज्यामध्ये काय परिणाम झालेला आहे. यांच्या संशोधनातून स्वतंत्र महिला पोलीस स्टेशन केल्यामुळे, काही वेळेला सर्व पोलिस स्टेशनचे सर्व केसेस तिथेच पाठवण्याचा प्रयत्न करतात.   म्हणून तातडीच्या काळामध्ये सर्वच पोलिसांनी मदत केली पाहिजे. परंतु समुपदेशन, महिला विशेष प्रकारचे संरक्षण किंवा तिची सर्व प्रकारची सुरक्षितता करण्यासाठी मदत व्हावी. केसमध्ये २४तासाच्या आत  विशेष कक्षाचे सहाय्य घेण्यात यावे. दिशा कायदा तयार होत असताना या कायद्यातील मुद्देची टिप्पणी मिळाली तर ही टिप्पणी राज्यातील महिला सामाजिक संस्थांना देऊन हा कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होण्यासाठी आपल्याला सदरील संस्थांकडून आलेल्या मुद्यांचा विचार करून करता येणे शक्य होईल अशी सूचना मांडली.

याबाबत व महिलांच्या सुरक्षितता संदर्भात डॉ.गोऱ्हे यांनी गृहमंत्र्यांना पत्र दिले यात महिलांना मदत सेवा विशेषता कौटुंबिक हिंसाचार आणि इतर प्रश्नांच्या बाबतीत काढण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार, बलात्कार, छेडछाड आणि अशा वेळेस ताबडतोब करावी लागणारी प्रतिबंधात्मक कारवाई यासाठी म्हणून नेहमीच्या १०० नंबरच्या खेरीज मी मागील बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक किंवा शहरात डीसीपी यास्तरावरची एक महिला अधिकारी आणि पुरुष अधिकारी यांचे ई-मेल आयडी आणि थेट व्हाट्सअप नंबर पीडित महिलांसाठी उपलब्ध करण्याबाबत एकत्रितपणे प्रकाशित करावे आणि त्या ट्विटर वर टाकण्यात  यावी अशी मागणी देखील डॉ.गोऱ्हे यांनी केली आहे.

तसेच सायबर गुन्हासंदर्भात ६६ अ कलम हा अजामीन पत्र करण्याबाबत देखील कायद्यात तरतूद करण्याची मागणी केली त्याचबरोबर सोशल मीडियावर महिलांवर आक्षेपार्ह भाषा, शब्द, प्रतिक्रिया देणाऱ्या व्यक्तीवर पोलिसांनी स्वतः गुन्हा दाखल केले पाहिजेत असे देखील त्यांनी सांगितले.