G-7 शिखर परिषद म्हणजे नक्की काय ? या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणते मुद्दे मांडले..
जर्मनीचे चांसलर ओलाफ स्कोल्झ यांनी G7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वागत केले. येथे जगातील सहभागी देशातील नेत्यांनी युक्रेनवरील रशियाचे आक्रमण, अन्न सुरक्षा आणि दहशतवादाचा प्रतिकार यासह विविध महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा केली. शिखर परिषदेदरम्यान, मोदी यांनी ब्लॉकचे नेते आणि त्यांच्या भागीदारांशी ऊर्जा, अन्न सुरक्षा, दहशतवाद, पर्यावरण आणि लोकशाही यासारख्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय केला.
महेश्वरी कामठे
Team सिंहासन News
G7 म्हणजे नक्की काय?
G-7, 1975 मध्ये जगातील आघाडीच्या औद्योगिक राष्ट्रांच्या नेत्यांना एकत्र आणणारा अनौपचारिक मंच म्हणून स्थापन करण्यात आला. G-7 हे प्रगत लोकशाहीचे अनौपचारिक गट आहे जे जागतिक आर्थिक धोरणाचे समन्वय साधण्यासाठी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी दरवर्षी बैठक घेते.
1970 च्या दशकात, युनायटेड स्टेट्स, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम, जर्मनी, जपान आणि इटली यांनी प्रगत औद्योगिक अर्थव्यवस्थांचे अनौपचारिक गट म्हणून सहा गट (G-6) स्थापन केले जे राजकीय आणि आर्थिक महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा करण्यासाठी दरवर्षी भेटतील. कॅनडा 1976 मध्ये 7 (G-7) गट तयार करण्यासाठी जोडला गेला. 1997 मध्ये, रशिया सामील झाला आणि 8 (G-8) गट तयार केला. मार्च 2014 मध्ये, G-7 ने घोषित केले की G-8 च्या संदर्भात, सध्या रशियासोबत अर्थपूर्ण चर्चा शक्य नाही. तेव्हापासून, G-7 प्रक्रियेत बैठका सुरू करण्यात आल्या. रशियाचे सदस्यत्व मार्च 2014 मध्ये क्रिमियाला जोडल्याच्या प्रतिसादात निलंबित करण्यात आले होते.
G-7 summit 2022
48वी G-7 शिखर परिषद 26 ते 28 जून 2022 या कालावधीत जर्मनी येथे आयोजित करण्यात आली होती. जर्मनीने यापूर्वी 2015 मध्ये G-7 शिखर परिषद आयोजित केली होती. यजमान राष्ट्र सहभागी देश म्हणून सदस्य नसलेल्यांना शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करते. जर्मनीचे चांसलर ओलाफ स्कोल्झ यांनी भारताला २०२२ च्या संमेलनासाठी आमंत्रित केले होते. अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, सेनेगल आणि दक्षिण आफ्रिका या इतर देशांना आमंत्रित करण्यात आले होते .
युनायटेड नेशन्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बंदी यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था सामील झाल्या होत्या. “समान जगाकडे प्रगती” हे जर्मन G-7 अध्यक्षांचे ध्येय आहे.
भारताचे प्रतिनिधी म्हणून पंतप्रधानांनी मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत…..
१ः गरीब देश पर्यावरणाचे अधिक नुकसान करतात हा गैरसमज आहे.
२ःभारताची हवामान वचनबद्धता त्याच्या कामगिरीवरून दिसून येते
३ः पीएम मोदी आणि दक्षिण आफ्रिकेचे सिरिल रामाफोसा यांनी द्विपक्षीय संबंध, व्यापार यावर चर्चा केली.
४ः भारताच्या यशाचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून काम करण्यासाठी डायस्पोराच्या योगदानाचे मोदींनी कौतुक केले.
५ः आणीबाणी हा भारताच्या चैतन्यशील लोकशाहीवरील ‘काळा डाग'(black spot) आहे.
६ः म्युनिकमध्ये राष्ट्रपती @alferdez यांच्याशी अत्यंत फलदायी भेटीदरम्यान भारत-अर्जेंटिना मैत्रीच्या संपूर्ण श्रेणीचे पुनरावलोकन केले. आपल्या राष्ट्रांमधील मजबूत सहकार्याचा आपल्या लोकांना खूप फायदा होईल. असे मोदींनी ट्विट करून सांगितले.
