महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग सज्ज ; सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल
या कालावधीत निवडणूक घेणे शक्य असल्याचे शपथपत्र
मुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठीची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने दर्शवली आहे. १७ जून ते ११ जुलै या कालावधीत या निवडणूक घेणे शक्य असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. याप्रकरणी आता चार मे रोजी सुनावणी होईल.
त्यावेळी प्रतिवादी राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील सुनावणीची किंवा मुदतवाढीची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महापालिकांची निवडणूक १७ जून २०२२ रोजी, नगरपालिका व नगरपंचायतींची निवडणूक २२ जून रोजी तर ग्रामपंचायतींची व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक अनुक्रमे २ व ११ जुलै रोजी घेणे शक्य असल्याचे शपथपत्राद्वारे सांगितले आहे.
राज्य शासनाने ११ मार्च रोजी प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे
राज्य शासनाची विरोधी भूमिका राज्य शासनाकडून ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव मनोज दत्तात्रय जाधव यांनी सादर केलेली भूमिका मात्र काहीशी वेगळी आहे. राज्य शासनाच्या
शपथपत्रात राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. प्रभागरचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा राज्य शासनाला संवैधानिक अधिकार असून याचिकाकर्त्याची भीती निराधार आहे.
लोकसंख्यावाढीने महापालिका, पालिका व नगरपंचायतींची सदस्यसंख्या वाढविण्याचा निर्णय घेऊन एक
सदस्यीयऐवजी बहुसदस्यीय प्रभागरचना लागू केली, असे म्हटले आहे. राज्य शासनाने कायदा मंजूर केला असून त्याला आव्हान देणारी याचिका पवन शिंदे व इतरांनी ॲड. सुधांशू चौधरी,
ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड.आडगावकर यांच्यामार्फत सर्वोच्च
न्यायालयात दाखल केली आहे.
