कोथरूडमध्ये बांधकाम साईटवरून पडून मजूर जीव गमावत असताना, गंभीर जखमी होत असताना प्रशासनाचा जुजबी नोटिशींचा खेळ : मनसेची कारवाईची मागणी
प्रशासनाची कडक भूमिका नसल्याने बांधकाम साईटवर घडतायत अपघात
कोथरूड : Pune Kothrud शहरात सुरू असलेल्या बांधकाम साईटवर अपघात घडून अनेक वेळ मजुरांना आपला जीव गमवावा लागतो किंवा गंभीर जखमी व्हावे लागते. सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य उपाययोजना केली जात नसल्याने असे प्रकार घडत असतात हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. PMC पुणे महापालिका बांधकाम विभाग मात्र असा प्रकार घडल्यानंतर संबधित बांधकाम व्यावसायिकावर जुजबी नोटिसा काढून त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप मनसेकडून करण्यात येत आहे.
काही दिवसापूर्वी कोथरूड मधील रामबाग कॉलनीतील अश्वमेध स्पेसेस प्रा. ली. कडून सुरू असलेल्या रत्नप्रभा को. ऑप हौसिंग सोसायटीच्या बांधकाम साईट वरून पडून एक मजूर गंभीर जखमी झाला होता. याच बांधकाम साईटवर मजूर राहत असलेल्या पत्र्याच्या शेडलाही भीषण आग लागण्याचा प्रकार घडला होता.
या घटनेनंतर मनसेचे शाखाध्यक्ष किरण उभे यांनी महापालिकेकडे तक्रार देऊन करावाईची मागणी केली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून जागेवर इमारतीसाठी सुरक्षेबाबत घेण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबतचा अहवाल तीन दिवसात सादर करण्याची नोटीस संबधित बांधकाम व्यवसायायिकला काढण्यात आली होती. मुळात सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या असत्या तर मजूर खाली पडला असता का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पालिकेचे बांधकाम विभागाचे अधिकारी काहीतरी कारवाई करतो हे दाखवत बांधकाम व्यावसायिकांना पाठीशी घालत कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप किरण उभे यांनी केला आहे.
नुकताच बाणेर मध्ये एका बांधकाम साईट जवळून रस्त्याने आई व मुलगा चालत जात असताना वरून ब्लॉक डोक्यात पडल्याने मुलगा गंभीर जखमी झाला व त्याचा मृत्यू झाला. तसेच डुक्कर खिंडीजवळ सुरू असलेल्या एका बांधकाम साइटवरून मजूर पडल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना दोन दिवसांपूर्वी घडली. अशा घटना घडत असताना बांधकाम विभाग डोळ्यावर पट्टी लावून बसला आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित उपस्थित केला जात आहे. घटना घडल्यानंतर कारवाईचा दिखावा करण्यापेक्षा अशा घटना घडून जीवितहानी होऊ नये यासाठी प्रशासन का प्रयत्न करत नसेल याबाबत तर्क वितर्क लढवले जात आहेत.
याबाबत बांधकाम निरीक्षक ईश्वर ढमाले यांना संपर्क साधला असता. त्यांनी नोटीस दिली असल्याचे सांगितले पण संबधित व्यावसायिकाला तीन दिवसांची मुदत अहवाल सादर करण्यासाठी दिली होती. पण हा अहवाल आला का नाही यावर ते उत्तर देऊ शकले नाहीत. एकूणच अस काही झालं की नोटीस पाठवायची पुढे काय होतय याकडे लक्ष द्यायचे नाही. कोणी पाठपुरावा केलाच तर पुढची कारवाई करायची नाहीतर विषय तसाच ठेवायचा अशीच भूमिका प्रशासनाची राहत असल्याचे दिसत आहे. अशा विषयात हितसंबंध जोपासले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
मुळात बांधकाम साईट वर सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य उपाययोजना केल्या जात नसल्यानेच असे प्रकार घडत आहेत. या उपाययोजनांची पाहणी ही पालिका अधिकाऱ्यांकडून गांभीर्याने केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. एखादी घटना घडल्यानंतरच, एखादा जीव गेल्यानंतरच बांधकाम अधिकाऱ्यांना जाग येते आणि मग आम्ही कारवाई करत आहोत हे दाखवण्यासाठी अर्थ नसलेल्या नोटिसंचा खेळ सुरू होतो पण यातून निष्पन्न काय होते असा उपस्थित केला जात आहे. अशी घटना घडल्यानंतर संबधित अधिकाऱ्यांवर ही गुन्हा दाखल केला जावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
