पुण्यात कंत्राटी कामगारांचे लाल वादळ ; विविध मागण्यांसाठी भव्य रॅली व आक्रोश मोर्चा
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व खात्यात गेली सन २००७ ते २००८ सालापासून काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या अनेक वर्षांपासूनचा प्रलंबित मागण्यांसाठी भव्य प्रचारफेरी व आक्रोश मोर्चा पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनच्या वतीने काढण्यात आला. कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाला होता.
हा मोर्चा व प्रचार फेरी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनचे कार्यालय श्रमिक भवन पासून सुरू झाली. पुढे महानगरपालिकचे मुख्य कार्यालयास वेढा घालून शिवाजी रस्त्यावरून शनिवारड्या समोरील कुंभारवाडा रस्ता, जुना बाजार मुख्य रस्त्यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. रखरखत्या उन्हात कंत्राटी कामगार पायी या मोर्चात सहभागी झाले होते. यावेळी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी व कामगार आयुक्तांना देण्यात आले.
महापालिकेच्या कचरा वाहतुक व सार्वजनिक स्वच्छता, ड्रेनेज, अतिक्रमण विभागात ४,७८५, सार्वजनिक उद्याने, मनपाचे लहान मोठे दवाखाने, सर्व पंधरा क्षेत्रिय कार्यालय, पाणिपुरवठा केंद्र, ४,३७५ सुरक्षा रक्षक, कचरा हस्तांतरण केंद्र, अग्निशामक केंद्र इत्यादी ठिकाणी १,६३० मोटार सारथी असे एकूण १०,७९० कंत्राटी कामगार पालिकेच्या विविध खात्यात काम करत आहेत.
या कंत्राटी कामगारांना “किमान वेतनात वाढ करण्यासाठी पूर्वी प्रमाणे बोनस, घरभाडे व रजा वेतन तसेच राज्य घटनेतील कायद्या प्रमाणे २४० दिवस भरणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायम करणे, कंत्राटी सुरक्षा रक्षकाच्या सेवा निवृत्तीचे वय ४५ वर्षाची अट रद्द करुन वय ४५ वर्षाच्या अटी वरून घरी बसवलेल्या सुरक्षा रक्षकांना त्वरित कामावर घेणे, काही सुरक्षा रक्षकांना ४ ते ५ महिने ते विना वेतन काम करत आहेत त्याना थकीत वेतन त्वरित अदा करणे, किटक विभागात विशिष्ठ ऋतू मध्ये १८७ कंत्राटी कामगार तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर घेतले जातात आणि नंतर घरी बसवले जाते तसे न करता त्यांना कायम स्वरूपी कामावर घेणे, पुणे महानगरपालिकेच्या १५ वर्षाच्या नंतरच्या बऱ्याच गाडया मोडीत निघणार आहेत त्यामुळे सुमीत कंपनी मालकाच्या नविन गाड्या महानगरपालिकेच्या सेवेत दाखल होत आहेत त्या गाड्यावर गेली १० ते १५ वर्षापासून काम करत आहेत त्याच मोटार सारथीना कामावर घेणे, नविन भरती करून त्यांचा रोजगार हिरावून घेऊ नये अशा प्रमुख मागण्यांसाठी ही भव्य प्रचारफेरी व आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता.
कंत्राटी कामगांराचे दर ५ वर्षानी किमान वेतनात सुधारणा करून महागाई नुसार ते वाढवण्याचा कायदाच आहे. आपले स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे किमान वेतन २४ फेब्रुवारी २०१५ आले होते आणि ते २४ फेब्रुवारी २०२० मध्ये सुधारीत वेतन अदा करणे आवश्यक होते पण महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ केलीच नाही. शिवाय तीन वर्षानंतरही या बाबतची प्रक्रिया सुद्धा अद्यापही चालू केली नाही. किमान वेतन सुधारणा करण्यासाठी ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागतो हि बाब अत्यंत खेदाची, लांच्छनास्पद व संतापजनक आहे अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
पुणे महानगरपालिकेने दि. १७/२/२०२१ आदेशानुसार कंत्राटी कामगारांचे वेतनातून बोनस ८.३३%, घरभाडे ५% आणि रजा वेतन ५% असे एकूण १८.३३% कमी झाले असल्याने हे अंत्यत अन्यायकारक आहे. मुळातच कंत्राटी कामगारांना कमी वेतन अदा करून त्यांची आर्थिक पिळवणूक केली आहे. वास्तविक पहाता पुणे महानगरपालिकेने सुधारित वेतन लागू करण्याऐवजी सहा वर्ष विलंब केल्यामुळे कामगारांच्या मनात तीव्र असंतोष पसरला आहे. तसेच कंत्राटी कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी व ई. एस. आय.ची पूर्ण रक्कम कामगारांच्या गण संख्येनुसार व कुटुंबाच्या गणसंख्येनुसार भरली जात नाही. सबंधीत कंत्राटदार दवाखान्याचे कार्ड अद्यावत करून देत नाही, शिवाय त्याच्या कार्यालयात कार्ड तयार करून देण्याची यंत्रणाच उपलब्ध नाही, त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील आजारी पडलेल्या सदस्याला उपचाराविना हाल होत आहेत. कंत्राटी कामगांराचा काम करता करता अपघात झाला तर त्वरित ई. एस. आय. नेमूण दिलेल्या दवाखान्यात त्वरीत उपचार मिळत नाही तरी अशा दवाखान्यावर सरकारने कडक कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
सदर सभेला मार्गदर्शन करत असताना युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट असे म्हणाले की,” कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबीत न्याय मागण्यासाठी भर उन्हात रस्त्यावर येऊन अंदोलन करावे लागते. जे राज्यघटनेत दिलय आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कंत्राटी कामगार न्याय मागतोय ही काय चुक आहे का? जर हे चूक असेल तर आम्हाला शिक्षा करा, आमच्या दैनंदिन जगण्याचा, हक्काच्या रोजगाराचा, शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेता का? माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार आम जनतेला देखील आहे आम्ही घाणीतच रहायचं, घाणीतच मरून आमची जीवनयात्रा संपवयाची का? सरकारची धोरणं मूठभर अदानी, अंबानी सारख्या बड्या भांडवलदारांना अधिक मोठं करण्यासाठीच आहे का? कामगार विरोधी धोरणामुळे कष्टकरी कामगार वर्ग देशोधडीला लागत आहे. सत्तेचा वापर सर्व सामान्यांचा आवाज बंद न करता घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करण्याकरीता केला पाहिजे तसेच लोकशाही प्रणाली मजबूत करण्याकरीता केले पाहिजे.
सदर सभेला युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट कार्याध्यक्ष कॉ. चंद्रकांत गमरे, संयुक्त चिटणीस कॉ. मधुकर नरसिंगे. कॉ. निलेश चव्हाण, कॉ. मदन प्रधान, रोहिणी जाधव, शोभा बनसोडे, दिलीप कांबळे, राम अडागळे, तानाजी रिकीबे, करुणा गजधनी, वैजीनाथ गायकवाड, सिद्धार्थ प्रभुणे, ओंकार काळे, शरद भाकरे ईत्यादी पदाधिदारी यांनी मार्गदर्शन केले. सुत्र संचलन प्रकाश चव्हाण यांनी केले. सदर मोर्चामध्ये ५ हजार कंत्राटी कामगार हजर होते.
