पाऊसाचा जिल्हा निहाय आढावा घेऊन निवडणुका घ्या ! सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका पावसाळा झाल्यावर घ्याव्यात या संदर्भातील विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात केला होता. या अर्जावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी फार पाऊस पडत नाही त्या ठिकाणी निवडणुका घ्यायला हरकत काय आहे?
असा प्रश्न कोर्टाने विचारला आहे. जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकांबाबत कशाप्रकारे निवडणुका घेतं हे पहावं लागेल. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं, ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी निवडणुका थांबवण्याची काय गरज आहे?
जिल्हानिहाय आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम तयार करावा. ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस असतो उदाहरणार्थ कोकण, मुंबई सारख्या भागात आम्ही निवडणूक आयोगाची पावसामुळे होणारी अडचण आम्ही समजू शकतो. या ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेऊ शकतो. त्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा.
सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटलं, ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत थांबण्याची गरज नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग कशा प्रकारे निवडणुकांचा क्रयक्रम आखतं हे पहावं लागेल. काय होतं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं? राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याआधी प्रभाग रचना, मतदार यादी, पाऊस यामुळे निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकत होत्या. आगामी पुढच्या महिन्यात पावसाळा आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणं कितपत शक्य आहे, असा प्रश्न आयोगाकडून या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला होता. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आणि त्याकाळात मुसळधार पाऊस असला तर निवडणूक घेणं कठीण होईल, अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण होते, ईव्हीएमची वाहतूक करण्यासही अडथळा येऊ शकतो असं निवडणूक आयोगाने आपल्या अर्जात म्हटलं होतं.
